प्रदेश ४ मा कम्युनिष्टलाई दही तर कांग्रेसलाई पानी नि छैन !

ZEN Travels

पाेखरा ।

५ मिनेट समय पाएर रोस्टममा पुगेका सत्ता पक्षका सांसद विनोद केसीले आधी मिनेटमै सम्बोधन सके । उनले भने, ‘कोहीलाई भने दहीमा चिनी, कोहीलाई भने पानी नि नदिने…।’

प्रदेश ४ को बजेटमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसद सन्तुष्ट देखिएनन् । उखानटुक्का र नीतिकथाहरुको माध्यमबाट उनीहरुले आफ्ना असन्तुष्टि राखे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले मंगलबार प्रदेशसभामा पेस गरेको प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बुधबार छलफलमा भएको हो ।

सांसद इन्द्रधारा विष्टले सत्तापक्षको सांसद भएकाले वाध्यताले बजेटको समर्थन गरेको उल्लेख गरे । उनले गीतिलयमै भने, ‘छातीमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ । आफ्ना क्षेत्रका योजना छुट्दासमेत हुन्छ भन्नु र ढ्यापढ्याप पार्नु कम्ती दुःखको कुरो होइन ।’ इज्जत धान्नैलाई बजेट छरिएको हो कि भनी सांसद धनन्जय दवाडीले प्रश्न गरे ।

सांसद दीपक कोइरालाले सिंगै प्रदेशकै डिपिआर बनाउन सुझाव दिए । उनले प्रदेशले गर्नुपर्ने काम छुट्याउन पनि आग्रह गरे । ‘ठूला विकास, निर्माणदेखि व्यक्तिगत समस्या पनि प्रदेशले नै समाधान गरिदेओस् भन्ने देखियो,’ कोइरालाले भने ।

सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद आशा कोइरालाले महत्वका साथ किटान गरिएका योजना छुटेको तर सामान्य योजना भने परेको गुनासो गरिन् । उनले योजनाको वितरण आवश्यकताका आधारमा र समान रुपले हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद दिलमाया रोकामगर गौतमले पनि योजनाहरु दोहोरिएको र छुटेकाले परिमार्जन गर्न माग गरिन् ।

सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रदेश सरकारकै अस्तित्वमा प्रश्न उठेको समयमा गाउँगाउँ र सहर सहरमा पैसा र योजना पुग्नु ठूलो कुरा भएको बताए । उनले कास्कीमा बजेट केन्द्रित भयो भन्ने आरोपमा यथार्थ नरहेको दाबी गरे । ११ सांसद र प्रदेशको करिब २४ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने प्रदेश राजधानीसमेत रहेको कास्कीमा तुलनात्मक रुपमा बढी बजेट नरहेको बताए । सांसद मीना गुरुङले निर्माण क्षेत्रमा रहेका कमजोरी हटाउनेगरी काम गर्न आग्रह गरिन् । लागत निकै घटेर ठेक्का लिने र लिएपछि पनि गुन्डालाई पाल्नुपर्ने अवस्थाले निर्माण गुणस्तरीय हुन नसकेको उनले बताइन् ।

सांसद राजीव पहारीले बजेट निकै उत्कृष्ट रहेकाले पूर्ण समर्थन गर्छु भन्दा बैठकमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । उनले उखानमार्फत नै बजेट निर्माणका अप्ठ्यारा राखे । ‘टाउको छोपे खुट्टातिर देखिने, खुट्टा छोपे टाउको देखिने छोटो सिरकजस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले उत्कृष्ट काम गर्नुभो,’ पहारीले भने ।

प्रतिपक्षी सांसदहरुले बजेटले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई विभेद गरेको गुनासो गरे । कांग्रेस सांसद डोबाटे विश्वकर्माले सत्तापक्षले हामी अघाएपछि तिमीहरु खाऊ भन्ने रणनीति लिएको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘कि चाकडी गर्नु पर्‍यो ? हामी मगन्ते हौं र ?’ सांसद मनकुमारी गुरुङले समानुपातिक सांसदलाई हेपिएको गुनासो गरिन् । उनले आक्रोश पोखिन्, ‘दुवैको हैसियत एउटै होइन र ? अबको चुनावमा समानुपातिक नै खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विपक्षीको कुरा नसुने संसदको गरिमा बाँच्न नसक्ने औंल्याए । सांसद बिन्दुकुमार थापाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे ५ सय मिटर बढाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा संघसँग समन्वय गरी पहलकदमी लिन आग्रह गरे ।

सांसद ओमकला गौतमले आफ्नो हात, जगन्नाथ गरिएको जिकिर गरिन् । उनले बजेट जनताको करबाट बन्ने भएकाले कसैको पैत्तिक सम्पति बाडिएजस्तो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । सांसद कृष्ण थापाले कतिपय मन्त्रलाय अन्तर्गत बजेट विनियोजन नै नगरी एकमुष्ठ राखिएकोमा आपत्ति जनाए । अहिलेको बजेटलाई सांसद हरिशरण आचार्यले ‘नखाऊ भने दिनभरिको शिकार, खाऊ भने कान्छाबाको अनुहार’ उखानसँग तुलना गरे । उनले प्राथमिकतामा परेका योजना छुट्नु र कम महत्वका योजनामा बजेट पर्नु बुद्धिमतापूर्ण नहुने बताए ।

विनियोजन विधेयक अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बुधबार छलफल भएको हो । छलफलमा सांसदहरु ईन्द्रलाल सापकोटा, पियारी थापा, जुनादेवी नेपालीले पनि बोलेका थिए ।

बैठकले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले विधेयक विधायन समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए ।

बुधबारकै प्रदेशसभा बैठकले खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद डोबाटे विकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हेलचेक्रयाइँका कारण बेला बेलामा अप्रिय घटना हुनेगरेको स्मरण गरे । उनले आवश्यक योग्यताबिना खोप लगाउँदा ज्यान तलमाथि भए हुने सजाय बढाउन माग गरे ।

विधेयकमा आवश्यक योग्यता नभएकाले खोप लगाउँदा मृत्यु भएमा ५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ । सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले विधेयकले नेपालको विद्यमान स्वास्थ्य समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको बताइन् ।

छलफलका क्रमममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको सामाजिक मामिला मन्त्री नरदेवी पुनले जवाफ दिइन् । उनले खोप उत्पादक देशले आफ्नै देशमा प्रयोग गरेका, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका खोपहरुमात्र प्रयोग गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा रहेको प्रष्ट गरिन् ।samadhannews

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला