माथेमा आयोगको प्रतिवेदनप्रति संघीय सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ : मन्त्री बराल

ZEN Travels

बुटवल ।
प्रदेश पाचका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन वरालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनप्रति संघीय सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भने—‘सरकारले माथेमा आयोगले दिएको प्रतिबेदनका कुन कुन् कुरा लागु गर्न सकिने वा कुन कुन् नसकिने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ,डा गोबिन्द केसीको ज्यान बचाउनु राज्यको दायित्व हो । ’
डा केसीको कुरा एकातिर छ तर यहा आम नागरिकले पाउने स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रलाई असर पार्ने गरी बन्द हड्ताल गर्नु उचित नभएको प्रष्ट पारे ।
रिपोर्टर्स क्लव नेपाल प्रदेश ५ कार्यालयले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वरालले कुनै पनि समस्याको समाधान संवादबाटमात्र सम्भव भएको भन्दै राज्यले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘मैलेपनि माथेमा आयोग प्रतिबेदन अध्ययन थालेको छु आयोगले सिफारिस गरेका अधिकाशं बुदाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिनेछन् ।’
मन्त्री बरालले काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज संचालनमा ल्याएमा प्रदेशहरुमा संस्थापना गरिने मेडिकल कलेजहरुमा दक्ष जनशक्तिको कमि हुने तर्फ सचेत हुनुपर्ने समेत धारणा राखे ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बेलगाम निजी क्षेत्रको हातमा छोड्न नहुने भन्दै वरालले प्र्रदेश नम्वर पाचका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग समन्वय, नियन्त्रण र नियमन गर्दै अघि वढ्ने सरकारले तयारी गरेको समेत उनले बताए ।
नेपाल चिकित्सक संघ लुम्विनीका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नन्दा गुरुङ्गले गोविन्द केसिले गरेको १५ औं पटकको अन्सनबाट सम्पूर्ण समस्याको दीगो समाधान गरी अनसनलाई सदाका लागि अन्तिम बनाउनुपर्नेमा राज्यले त्यस तर्फ ध्यान दिन नसकेको बताइन् ।
लुम्विनी मेडिकल कलेज पाल्पाका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल बहादुर पोख्रेलले डाक्टर गोविन्द के.सीका कतिपय मागहरु जीवन निर्वाहको सिद्धान्त विपरित भएको दावी गरे । अहिलेको महंगीमा निशुल्क शिक्षा दिन सक्ने अबस्था नरहेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।
देवदह मेडिकल कलेजका अध्यक्ष रजनिस जिन्दलले डाक्टर केसिको माग जे जसो भए पनि उनको जीवन रक्षा महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै त्यस तर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
अफिन लम्विनीका उपाध्यक्ष तथा युवा अभियन्ता मुक्तीराज पौडेलले जनताका माग प्रति सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाए ।
उनले बुटवलको लुुम्बिनी अञ्चल अस्पताललाइ सरकारी मेडिकल कलेज बनाउन यसअघि पनि १ लाख ५० हजार जनताको हस्ताक्षर सरकारलाइ पठाएको स्मरण गर्दै जनचाहना पुरा गर्न सरकारलाइ आग्रह गरे ।
रिपोर्टर्स क्लव पंँच नम्वर प्रदेश प्रमुख रामकुमार क्षेत्री अध्यक्षता र कपिल ज्ञवालीको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला