उदयपुरमा सरकारी जग्गा यसरी बाँडे सँसद, मेयर र वडाअध्यक्षले

ZEN Travels

उदयपुर ५ साउन  । उदयपुरमा सरकारी नाममा रहेको सरकारी जग्गानै जनप्रतिनिधिले भागबण्डा गरेको रहस्य खुलेको छ  । त्रियुगा नगरपालिका १३ मा रहेको त्रियुगा हवाई मैदानको नाममा लालपुर्जा रहेको ५ख कित्ता नम्वर १०३ मा १४ विगाहा १६ कठ्ठा १६ धुर जग्गा बाँडेको रहस्य खुलेको हो  ।

जुन जग्गामा अहिले तरकारी बजार, थारुहट रंगशाला निर्माण भइसकेको छ भने मदन भण्डारी अतिथि सदनको निर्माणधिन छ  । त्यही अतिथि सदन र थारुहट रंगशाला छेउछाउको करिव ३ विघा सरकारी जग्गामा त्रियुगा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि सहित अन्य स्थानीयले बाँडफाँड गरेका हुन  ।

त्रियुगा नगरपालिकाको एक स्रोतका अनुसार प्रदेश संसददेखि नगरप्रमुख उपप्रमर र वडा अध्यक्ष समेतको भागबण्डा गरेका हुन  । जिल्ला विभिन्न दलका जिल्ला नेताले समेत सहयोग गरेका छन  । जसमा एक स्रोतको दावी अनुसार प्रदेशसभा १ की सुनिता चौधरीको २ कठ्ठा, त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख वलदेव चौधरीको ७ कठ्ठा, उपप्रमुखको ५ कठ्ठा, त्रियुगा नगरपालिका १३ कै वडा अध्यक्ष पशुपति चौधरीको २ कठ्ठा रहेको छ  । ‘पुर्व तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली काङग्रेससम्मको छ,’ नाम नखुलाउने शर्तमा नगरपालिकाको स्रोत भन्छन,  ‘नेता, अन्य वडाका वडा अध्यक्ष र नगर कार्यपालिका सदस्य लगायतका विभिन्न सरोकारवालाको समेतले भागबण्डा गरेका छन  ।’ अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गाको घर टहरा हटाउन छाडेर नगरपालिका भाडबण्डा गरेर सक्ने कानुन व्यवस्थाको खोजीमा पनि लागेको रहस्य खुलेको छ  ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका एक अधिकृतले भने, ‘प्रदेश संसद अनि त्रियुगा नगरपालिका मेयर तथा उपमेयर अनि वडाअध्यक्ष लगायतले भाडबण्डा गरेपछि तत्काल हटाउन समस्या परेको छ  ।’ त्रियुगा नगरपालिकाले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुको साटे भाठबण्डा गरेपछि झनै समस्या भएको प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ  । उदयपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले ज–जस्को नाममा भएपनि प्रशासनले भत्काउने तयारी थालेको छ  । ‘जनप्रतिनिधिले बाँडे र भाग बण्डा र बिक्री गरेपनि अन्तिममा भत्किने हो  ।’ उनले भने, ‘त्यसको कानुनी प्रक्रिया पु¥याउन प्रशान कार्यालय अगाडी बढेको छ  ।’

प्रदेश संसद र नगरपालिका जनप्रतिनिधिले भागबण्डा गरेको भन्ने अरोप आरोप झुट भएको आरोप लगाएका छन  । त्रियुगा नगरपालिका १३ की वडा अध्यक्ष पशुपति चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा उपप्रमुख देवीकुमारी चौधरीले दुवैजना सँगै रहेको जानकारी दिईन  । ‘हामी काठमाण्डौमा छौ, उनले भनिन्, ‘उपमेयरको नाममा जग्गा एक टुक्र देखाइदिनु म उचित पुरुस्कार दिन्छु  ।’ हामी दुवै जना काठमाण्डौमा रहेको भन्दै गाईघाट आएर भेट्ने बताइन  ।

यसैगरी नगरप्रमुख वलदेव चौधरीलाई पटक पटक नीजि नम्वरमा सम्पर्क गर्दा घण्टी गएको फोन समेत काटिदिएका छन  । प्रदेश संसद सुनिता चौधरीले आप्mनो नाममा एक टुक्रा जग्गा नरहेको र अरोप समेत लगाउने नपाउने दावी गरेकी छिन  । ‘कस्ले भनेको, किन भनेको कहाँ मेरो त्यहाँ २ कठ्ठा जग्गा?,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ मेरो दुई कठ्ठा जग्गा हुने भए, करोडपति हुने थिए  ।’

प्रदेश संसद प्रदेश १ मा उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश संसदहरुले सरकारी जग्गामा बनेको घर टहरा हटाउन माग गर्दै आएका छन  ।

गएको २०७४ भदौदेखि अवैध रुपमा घर टहरा बन्ने र बिक्री हुने क्रमचलेपछि भत्काउने र नभत्काउने दुई पक्ष हावी भयो  । राजनीतिक दलदेखि सरोकारवालसमेत दुई पक्षमा विभाजित भए  । दुवै पक्षले मन्त्रालयसम्म भत्काउन र नभत्काउन दवाव दिएका थिए  ।

पछिल्लो पटक भत्काउने पक्षले गृह मन्त्रालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अटेरी गरेको आरोप समेत लगाउँदै आयो  । ‘सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने र विक्रि वितरण गर्ने दुवै पक्ष सक्रिय छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक स्रोतले भन्यो,’ ‘नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष समेत नभत्काउने पक्षमा लविङ गरिरहेका छन  ।’

२०३१ सालतिर विमास्थल निर्माण गर्ने भनेर हवाई फिल्ड नामाकरण भएको चौरीमा अहिले थारुहट रंगशाला निर्माण भएको छ  । बजार विस्तार हुँदै गएपछि उत्तरपट्टीको भागमा त्यही चौरमा तरकारी बजार छ भने पुर्व भागमा मदन भण्डारी अतिथि सदन भवन भन्दै छ  । त्यही अतिथि सदन भवनको अगाडीको भागमा रहेको जग्गा अतिक्रण गरी घर टहरा निर्माण हो । स्थानीय शिव गुरागाईले सरकारी जग्गा अतिक्रमण पर्दा पनि स्थानीय सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन  । ‘नगरपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई जानकारी दिँदा पनि बेवास्ता गरेको देख्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय थारु समुदायले बनाएका घर हटरामा मेयर, उपमेय र वडा अध्यक्षले समेतले वेवास्ता गरेका हुन  ।’ त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख बलदेव चौधरीले थारु समुदायको जग्गा भएकाले थारुले कब्जा गरेको ठोकुवा समेत गरेका छन । ‘त्यो एयरपोर्टको नाममा रहेको सरकारी जग्गा थारुको हो, त्यहाँ ४३ घर थारु छन, उनिहरुलेनै बनाएका हुन, नगरप्रमुख चौधरीले भनेका छन  ।

यसरी विरोध सुरु भयो

२०३१ सालतिर विमास्थल निर्माण गर्ने भनेर हवाई फिल्ड नामाकरण भएको चौरीमा अहिले थारुहट रंगशाला निर्माण भएको छ । बजार विस्तार हुँदै गएपछि उत्तरपट्टीको भागमा त्यही चौरमा तरकारी बजार छ भने पुर्व भागमा मदन भण्डारी अतिथि सदन भवन भन्दै छ । त्यही अतिथि सदन भवनको अगाडीको भागमा रहेको जग्गा अतिक्रण गरी घर टहरा निर्माण हो । स्थानीय शिव गुरागाईले सरकारी जग्गा अतिक्रमण पर्दा पनि स्थानीय सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन । ‘नगरपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई जानकारी दिँदा पनि बेवास्ता गरेको देख्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय थारु समुदायले बनाएका घर हटरामा मेयर, उपमेय र वडा अध्यक्षले समेतले वेवास्ता गरेका हुन ।’ त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख बलदेव चौधरीले त्यो थारु समुदायको जग्गा भएकाले थारुले कब्जा गरेको ठोकुवा समेत गरेका थिए । ‘त्यो एयरपोर्टको नाममा रहेको सरकारी जग्गा थारुको हो, त्यहाँ ४३ घर थारु छन, उनिहरुलेनै बनाएका हुन, नगरप्रमुख चौधरीले भनेका थिए ।’

गाईबजारको मुटुमा रहेको त्रियुगा हवाई मैदनाको जग्गा नगर प्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायतको मिलेमत्तोमा अतिक्रमण भएको अरोप स्थानीयको छ । पुर्व नेकपा एमाले उदयपुरको जिल्ला समितिको जिल्ला कमिटिको बैठकमा समेत चर्चा चलेको थियो । एमालेबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित वलदेव चौधरी एमाले उदयपुरका इन्चार्ज समेत हुन । ‘बैठकमा नगर प्रमुख निर्वाचित चौधरीले एमालेको बदनाम गर्दै नगरप्रमुखले सार्वजानिक जग्गा हचुवाको भरमा बाडेको आरोप लागेको थियो,’ एमाले उदयपुरका एक नेताले भने, ‘हामी जिल्ला कमिटिका साथीहरुले हस्ताक्षर सहित एमाले उदयपुरको बैठकमा छलफल चलाएका थियौ ।’

यता नेत्र विक्रम चन्द विपल्वले समेत एक विज्ञप्ति निकाली विरोध जनाएको थियो । गाईघाटको चिया पसल, चोक चोकमा समेत विरोधको लहर चलेको थियो । पहिलो पटक गएको माघ ५ गते थाहा खवर डटकममा ‘उदयपुरमा २ बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई छैन चासो’ शिर्षको समाचार प्रकाशन भएपछि विरोध सुरु भएको थियो । दोस्रोपट गएको चैत्र ५ गते पुन ‘जनप्रतिनिधि आएसँगै उदयपुरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तीव्र’ शिर्षकको समाचार प्रकाशन भएपछि स्थानीय प्रकाशनले चासो देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्न र खाली गर्न बसेको सरोकारवावलाको बैठक समेत बसे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले तत्काल जग्गा खाली गर्ने ठोकुवा गर्दै आएका थिए । तर, अझै खाली भएको छैन ।

सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा प्रजिअको अध्यक्षमा बसेको बैठकले घरटहरा हटाउने निर्णलय गरेको छ । ‘सवै पक्षबाट सरकारी जग्गा खाली गर्ने सहमति भएको छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तर, कहिले खाली गर्ने भनेर प्रशासनले तिथिमिति तोक्न सकेको छैन ।’

 

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला