सुनुवाई समितिले जोशीलाई होइन संवैधानिक परिषदको सिफारिस अस्विकृत गर्योः कांग्रेस

ZEN Travels

काठमाडौं-

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्विकार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उक्त विषयमाथि संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठाएको छ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको संसदीय दलको बैठकको दोस्रो दिन शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले सुनुवाई समितिको निर्णयले सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीको अस्विकृती नभएर संवैधानिक परिषद र त्यसको अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस अस्विकृत भएको जिकिर गरेका थिए।

बैठकमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानको धारा २९२ को उपधारा १ बमोजिम यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुकोबारेमा सुनुवाई गर्दा संघीय कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने प्रावधान भएपनि अहिले उक्त कानुन नै नबनाई संसदको दैनिक कार्यसञ्चालन नियमावलीका आधारमा गरिनु संवैधानिक र कानुनी त्रुटि भएको धारणा राखेका थिए।

‘यदि संसदले संघीय कानुन बनाउन सकेको भए उक्त कानुनका आधारमा सुनुवाई हुने व्यक्तिको योेग्यता, दक्षता र क्षमताको तथ्य र प्रमाणका आधारमा परिक्षण हुन सक्ने थियो। तर, उक्त कानुन नहुँदा आन्तरिक कार्यसञ्चालन नियमावलीको आधारमा सुनुवाई भयो। यसले एकातिर सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यता, दक्षता र क्षमताबारे वस्तुगत र तथ्यगत परिक्षण नै हुन सकेन। अर्कोेतर्फ यदि कुनै व्यक्ति अथवा जोशीले कानुनमा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा आफूँलाई अन्याय भयो भन्ने लागेमा न्याय खोज्न अदालतमा जान सक्ने आधार पनि रहेन,’ अधिकारीको भनाई उद्रीत गर्दै एक सदस्यले भने।

यसका बाबजूद, सुनुवाई समितिको शुक्रबारको अस्विकृती न्यायाधीश जोशीको अस्वीकृती नभएर संवैधानिक परिषद र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस बदर हो कि होइन भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको अधिकारीले बताए।

‘यदि यसलाई नैतिकताको कसीमा हेर्ने हो भने यो परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध उनैको पार्टीको ब्हिपमा उनैको दलका सदस्यहरुले अस्विकार गर्नु ओलीको समेत असफलता हो,’ उनले भने।

शुक्रबारको घटनालाई उनले २००७ सालपछि नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट कम्युनिष्टहरुले स्वतन्त्र न्यायालयलाई नियन्त्रणमा राख्ने र आफूँले चाहे जोसुकैलाई पनि दण्डसजाय दिन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउन सफल भएको सन्देश दिएको भन्दै यसले लोकतन्त्र र शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त खलबलिएको बताए।

उनले सत्तारुढ कम्यनिष्ट दल र यसको नेतृत्व प्रकारात्तरले न्यायलयलाई संसदको अधिनमा राख्न प्रयत्नशील भइरहेको आरोप पनि लगाएका थिए।

छलफलमा कतिपय सदस्यहरुले संसदीय व्यवस्थामा संवैधानिक परिषद गठन हुँदा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश समेतको संलग्नतामा बस्ने बैठकले परिक्षण गरी गरेको सिफारिस सुनुवाई समितिले अस्विकृत गर्ने परम्परा नै गलत त होइन भनि प्रश्न उठाएका थिए।

कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले शुक्रबारको सुनुवाईमा अरु कोहि असफल नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भएको दाबी गरेका थिए।

‘संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीले नै परिषदको बैठकमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा आएका तीन उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारभन्दै जोेशीलाई प्रस्ताव गरे। ओलीले गरेको सिफारिसलाई उनैको पार्टीको अर्को समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले अस्विकार गरे भने यो जोशीको अथवा अरु कसैको असफलता नभएर स्वयं ओलीको असफलता र अस्वीकृती हो,’ थापाले बैठकमा भनेका थिए।

उनले शुक्रबारको निर्णयले प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई अस्विकार नगरेर संवैधानिक परिषदको सिफारिसलाई अस्विकार गरेपछि अयोग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद र त्यसको नेतृत्वको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने धारणा राखेका थिए।

उनले व्यक्तिगत रुपमा जोशीको समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि पार्टीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा विधि र प्रक्रियासँगै संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरुको संस्थागत विकासमा ध्यान दिनु पर्ने पनि सुझाव दिएका थिए।

अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक परिषदको ऐन बमोजिम प्रस्तावित उम्मेदवारको योग्यता परिक्षण गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै दोषी भएको भन्दै उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्ने धारणा राखेका थिए।

न्यायालयलाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्ने योजनामा शुक्रबार सुनुवाई हुन अगाडिका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा द्धितिय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, सुनुवाई समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले जोशीलाई भेट गरेको र आफूले भने बमोजिम सबै कुरामा सहमति नजनाएपछि सुनुवाई समितिबाट अस्विकृत गरेको आरोप लगाएका थिए।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले यी सबै विषयलाई आफूहरुले भोलीको संसद बैठकमा उठाउने जानकारी दिएका थिए।

यसअघि आजै बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको पदाधिकारी लगायतका नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले उक्त विषयलाई संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दा बनाउने निर्णय गरेको थियो।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला