हेक्का रहाेस्, सरकारलाई अधिनायकवादी पथमा जान दिँदैनौं

ZEN Travels

सबैले बुझ्ने परिभाषामा राज्य सत्ताप्रतिको अन्धसमर्पणको अवस्था नै अधिनायकवाद हो। पछिल्लो चरणमा सरकारका गतिविधिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने राज्यका सबै संयन्त्र सत्ताअधिनस्त र अन्धसमर्पण नै हुनुपर्छ भन्ने सञ्चालकको आग्रह देखिन्छ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा के देखिन्छ भने, ‘हामीले अत्यन्त ठूलो मतबाट चुनाव जित्यौं, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हाम्रै सरकार छ, संविधानलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिबेलै र जसरी चाह्यो त्यसैगरी बदल्न सक्छौँ। हामीले संविधान किन मान्नुपर्‍यो? संविधान बदल्न सक्ने तागत हामीमा छ, त्यसैले संविधान मान्न जरूरत छैन भन्ने सोचाई छ।

लोकतन्त्रमा संविधानका कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि जानुपर्छ। त्यसका लागि जनमत तयार गर्ने हो। आम नागरिकसहित राज्यका सबै अंगलाई मानसिक रुपमा त्यो नयाँ बाटोमा जान तयार गर्ने हो।

यसको सट्टा म (हामी) लाई चित्त बुझेको छैन भने हामी संविधान फेर्न सक्छौं र यदि हामीले संविधान विपरितका कुरा भने पनि त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने सन्देश उहाँहरूले दिँदै हुनुहुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति सुन्दा मुख्यतयः के आउँछ भने, मैले देखेको विचारभन्दा अर्को विचार यहाँ रहनुहुँदैन। त्यही नै अन्तिम सत्य हो भन्ने दम्भ उहाँमा छ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेकै शासकहरू सत्तामा हुँदा चुनौतिविहिन ढंगले शासन सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने धारणा हुन्छ। लोकतन्त्र चुनौति विहिन हुँदैन। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जे भए पनि एउटा अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छन्। त्यो अवधिभरी जनताप्रतिको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता निरन्तर रहन्छ। संसद अथवा व्यवस्थापिका राज्यको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा रहनु भनेकै सरकारले संसदमार्फत जनताप्रतिको निरन्तर उत्तरदायित्व पूरा गर्नु पर्छ भन्ने हो।

त्यो बाटो उहाँहरुलाई अहिले उचित लागेको छैन। विपक्षी दलले कुनै टिप्पणी अथवा आलोचना गर्‍यो भने उहाँहरू विपक्षीले काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ। विपक्षीले काम गर्न नदिन हात समातेर त बसेको छैन नि। उहाँहरू आफ्नो काम गर्नुको सट्टा विपक्षीलाई गाली गर्नमै मस्त हुनु भएको छ। विपक्षीलाई गाली गर्ने होइन। उहाँहरुले काम गरेर जनताको मन जित्नुपर्ने हो। हिजोमात्रै जनताको मन जितेर चुनाव जितेको पार्टी आज उनीहरुको मन जितेरै आफ्ना कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न अगाडि सर्नुको सट्टा विपक्षीलाई गाली गर्नैमा समय खर्चिरहनु भएको छ।

डा.गोविन्द केसीकै अनसनको सन्दर्भमा पनि पहिले त उहाँहरुले त्यो भन्दा अगाडिका विभिन्न सरकारहरुले सहमतिका आधारमा गरेका र बनाएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न तयारै हुनुभएन। डा. केसीका माग पूरा गर्ने क्रममा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा आयोग बनेको थियो। जुन सरकारमा त्यतिबेलाको एमाले पनि सत्तासाझेदारी गरेरै बसेको थियो। आफैं सहभागी भएको सरकारले त्यो आयोग बनाएको हो। त्यो आयोगको प्रतिवेदनका आधारबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशका रुपमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्यादेश जारी गर्‍यो। अरू सबै अध्यादेशको प्रतिस्थापन गरियो तर,यसमा उहाँहरूले आफ्नो केही शुभलाभलाई दृष्टिगत गरेर हो अथवा आफ्ना आसेपासेलाई अनुग्रही बनाउनुपर्ने थियो होला। उहाँहरु चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न तयार हुनुभएन।

हामीले संविधानमै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद भनेका छौं। उहाँहरूको पार्टीको त नामै कम्युनिष्ट पार्टी छ। त्यही पार्टीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको क्षेत्रमा पनि उदार बन्न नसकेर त्यसमा राज्यको दायित्व पूरा गर्न तयार हुनुभएन। तर, उद्योग–धन्दा,कलकारखाना बनाउँछौं, सिमेन्ट, चुरोट, चिनी कारखाना चलाउँछौँ भन्नु हुन्छ।

एकातिर, उहाँहरु जनताको दैनिक सरोकारको सवाल बनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति चाहियो भन्दा जिम्मेवारीबाट पन्छिने तर, उद्योग–धन्दा, कलकारखाना चलाउँछौँ भन्ने यो कस्तो खालको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद हो? अथवा यो कुन किसिमको कम्यूनिज्म हो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन।

त्यति मात्रै होइन, हामीले भनेको भन्दा अर्को बाटोमा जान पाइँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिने कोशिश भइरहेको छ। संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई अपहरणको शैलीमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्रेर बालुवाटारमा दुई घण्टा थुनियो।

डा. केसीको अननसनको पक्षमा जनमत ठूलो छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि केसीविरुद्ध जुन व्यवहार गर्नुभयो र काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा निशेधाज्ञा जारी गर्नुभयो। काठमाडौंमा सरकारी निर्णयको विरोधमा जनता उत्रँदा ज्यादतीपूर्ण व्यवहार भयो। जुम्लाको अस्पतालमा केसी, उहाँका समर्थक र अस्पतालका स्वास्थ्यकमीविरुद्ध बर्बबरता प्रदर्शन गर्नुभयो।

त्यो उहाँहरुले नबुझेर गरेको व्यवहार होइन। उहाँहरूले आफूले चाहेको बाटोभन्दा अर्को बाटोमा जानेले यही परिणाम व्यहोर्नुपर्छ। यो सरकार सहने सरकार होइन भन्ने सन्देश दिन गरिएको हो। तर, सौभाग्यले गोविन्द केसीजीको हकमा त उहाँहरूले सक्नुभएन र लोकतन्त्र र जनताको मतका अगाडि उहाँहरूको सत्ता उन्माद झुक्नुपर्‍यो, त्यो सुखद हो। तर, त्यो विषय सेलाउन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा उहाँहरुले यति ठूलो नाटक मञ्चन गर्नुभयो।

आज केपी ओली नेकपा नेकपा संसदीय दलको नेता भएकाले नै प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। संवैधानिक परिषदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,विपक्षी दलको नेतासहित राज्यका सबै अंगसँगै सत्ता र प्रतिपक्षको प्रतिनिधित्व छ। परिषदको बैठकमा उहाँले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सबैभन्दा सुयोग्य पात्र हुनुहुन्छ भनि प्रस्तावित गर्नुभयो।

त्यही नेकपा नेकपाको संसदीय दलको नेताले आफ्ना पार्टीका सांसदहरुलाई आफैंले गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नका लागि निर्देशन दिनुभयो। उनले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन चाहेको मात्रै होइन, संवैधानिक परिषदको सिफारिस आफ्नै पार्टीले स्वीकार नगरेर उहाँहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ किः अदालत अब हाम्रो अधिनस्थ छ। हामीले भनेको कुरा न्यायलयले मान्नुपर्छ।

दिपकराज जोशीलाई जुन ढंगको अपमान भयो, त्यो गलत हो। तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो अदालतको स्वतन्त्रता, निश्पक्षतामाथिको अतिक्रमण हो। त्यो अतिक्रमण यति नांगो रूपमा भयो कि प्रधानमन्त्री ओली आफैं एउटा पदबाट प्रस्ताव गर्नुहुन्छ र अर्को पदमा बसेर अस्वीकृत गराउन आदेश दिनुहुन्छ। अदालतलाई कमजोर बनाएको कुरा कसैले नबुझ्लान कि भनेर छर्लङ्ग बुझ्ने गरी त्यो व्यवहार प्रर्दशन भएको छ।

संसदभित्र पनि उहाँहरूको उत्तरदायित्वको भाव देखिदैन। संसदले यतिका धेरै काम गर्नुपर्नेछ। संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीमा महिनाको दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाइनेछ भनि प्रष्टसँग लेखिएको छ। हरेक दिन संसदको बैठकको पहिलो एक घण्टा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तरको लागि छुट्टयाइएको छ। तर, अहिलेसम्म यो नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन। किनकि यसका लागि मन्त्रीहरु तयार नै भएका छैनन्। मन्त्रीहरु संसदमा आएर भाषण गर्न पाए भाषण गर्ने तर, सांसदको प्रश्नको उत्तर दिन र संसदप्रति उत्तरदायी हुन तयार हुनुहुन्न। सरकार संसद र जनताप्रति उत्तरदायी होइन र संसद भनेको केही पनि होइन। संसद भनेको प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने मात्रै संस्था हो। जनताप्रतिको सरकारको उत्तरदायित्वका लागि यहाँ कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको छ।

अदालतलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नु अगाडि त्यसबेलाका कानुनमन्त्रीले पटक पटक भन्नुभएको थियोः न्यायाधीशले गरेको फैसलाको आधारमा न्यायपरिषदबाट उनीहरुमाथि कारबाही गर्छु। न्यायाधीशलाई एउटा मुद्दा फैसला गरेको आधारमा कारबाही गर्ने होइन। न्यायाधीशको अनुसाशन, उसको चरित्र वा उसको विरुद्ध उजुरी आएपछि न्यायपरिषदले छानविन गर्न सक्छ।

न्यायपरिषदमा उहाँहरुले यसबारे कुनै कुरा नगर्ने तर, बाहिर भाषण गर्दा न्यायाधीशलाई तर्साउन सरकारलाई मनपर्ने फैसला आए ठिक छ नभए कारबाही गर्छौँ भनेको के हो? न्यायाधीश र अदालत हाम्रो अधिनस्थ हुनुपर्छ र हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको हो।

त्यही सन्देशको अन्तिम संस्करण प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विषय हो। उहाँहरूले जसरी एउटा व्यक्तिलाई बनाउने वा नबनाउने भन्दा पनि अदालतमा हामीले भनेको मान्ने आज्ञाकारी मान्छेलाई बनाउँछौँ, आफ्नो विवेकबाट चल्नसक्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बन्न दिँदैनौ भन्ने सन्देश दिनका लागि हो।

प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा उहाँहरुले एक जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण देखाए वापत उनले चलाएको कार्यक्रम नै बन्द गराउनुभयो। यसबारे आम जनतामा आलोचना भएपछि मैले गराएको हुँ भनि विचरा एउटा निरिह कर्मचारीलाई आश र त्रास देखाएर जिम्मा लिन लगाउनुभयो।

त्यतिमात्र होइन, उहाँहरुले अरु पत्रपत्रिकालाई कारबाही गर्ने कुरा लेख्न र भन्न थाल्नुभएको छ। पत्रकारको जाँच लिन्छौँ। हामीले लिएको जाँच पास भएपछि मात्रै पत्रकारिता गर्न सकिन्छ भन्न थाल्नुभएको छ। पत्रकारको जाँच त आम नागरिक र पाठक, स्रोता र दर्शकले लिने हो। पत्रकारको जाँच कम्यूनिष्ट दर्शनमा हुन सक्छ होला। अदालतमा न्यायाधीशको जाँच सत्तारुढ पार्टी र सरकारले लिन्छ। संसद कार्यकारिणीको नियन्त्रणमा हुन सक्छ। तर, लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रताभित्र यी कुरा सम्भव हुँदैन र मान्य हुँदैन।

सञ्चार जगतमा सरकारका कामकारबाहीबारे खासै आलोचना भएको छैन। सरकारले साह्रै ठूलो त्रूटि गर्दा मधुरो स्वरमा पनि नलेख्दा त लाज पो हुन्छ कि भन्ने भावमा सेल्फ सेन्सरशिपको स्थिति देखिएको छ। सामान्य खालका आलोचना र टिप्पणी भयो भने पनि उनीहरुमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्न पछाडि पर्दैनौं भन्ने प्रष्ट संकेत देखिइसकेको छ।

प्रतिपक्षसँग सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा यो संविधान हामी सबैले मिलेर बनाएका हौँ। संविधान कार्यान्वयनका लागि भर्खरै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ।

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि धेरै काम गर्न बाँकि नै छ। विभिन्न तहका सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा, विभिन्न आयोगहरू गठन, तिनको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा कानुन निर्माण गर्नुछ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अधिकार संविधानमा लेखिए पनि त्यसलाई प्रचलनमा ल्याउन धेरै ऐन कानुनहरु बनाउनुपर्नेछ। यसबारेमा प्रतिनिधिसभामा सभामुखको निर्वाचनपूर्व कृष्णबहादुर महरालाई समर्थन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उहाँलाई समर्थन गर्दै म स्वयंले भनेको थिएँ कि, संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यहाँ कोहि प्रतिपक्षी छैन। सबै मिलेर काम गर्ने हो। तर,सरकारको नियमित काममा भने सत्ता र प्रतिपक्षी हुन्छ, यसका लागि हामी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छौँ।

तर, अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनको विषयमा उहाँहरुको सोच के छ? ऐनहरु के कसरी आउँदैछन्? केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको सम्वाद के छ? केन्द्र सरकारको स्थानीय तहसँगको सम्वाद के छ? संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा के कस्ता समस्याहरु देखिएका छन्? त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? कुन खालको नजिर बसाल्ने हो भनि संविधान बनाउँदाको सहयात्री दलसँग कुरा गर्न उहाँहरुले आवश्यक ठान्नु भएको छैन।

सबैले मिलेर बनाएको संविधानमा मौलिक हकको सम्बन्धमा धारा ४७ मा त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुन ल्याउने भनिएको छ। तर,मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उहाँहरुले हिँजो सँगै बसेर संविधान बनाउने कार्यको नेतृत्व लिएका पार्टीसँग अहिले सम्वाद गर्ने आवश्यकता देख्नु भएको छैन।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय बहुमत र अल्पमतको विषय होइन। मौलिक हकहरुलाई कार्यान्वयन गरी प्रचलनमा ल्याउने, जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य,आवास, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न के कस्ता कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा आजसम्म सम्वाद भएको छैन।

शान्ति प्रक्रियाका धेरै कुराहरु पूरा गर्यौँ। संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ। तरपनि अझै केहि संक्रमणकालिन न्यायका कामहरु बाँकि नै छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगका काम बाँकि छन्। यी आयोगहरुको म्याद त थपिएको छ तर, त्यसलाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्याउनका लागि हिँजो सँगै एउटै प्रतिबद्धताकासाथ १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राको नेतृत्व गर्ने दलहरु बसेर काम पूरा गर्नु पर्छ। संक्रमणकालिन न्यायका कामहरु पूरा गर्न हाम्रो न्यायलयको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा कुनै हालतमा आँच आउन दिनु हुँदैन।

अहिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका क्रममा उहाँहरुले जसरी अदालतलाई कार्यकारिणीको अधिनस्थ निकायका रुपमा सबैले बुझ्नेगरी प्रक्षेपण गर्नु भएको छ त्यसले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र समुदायमाझ न्यायलयको स्वतन्त्रतामाथि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान रहेको सन्देश गयो भने संक्रमणकालिन न्यायको बाँकि काम पूरा गर्न पनि सकिँदैन।

उहाँहरुले सबैलाई अट्ने खालको लोकतान्त्रिक आधार र स्थान बनाएर त्यसभित्र सबै सँगै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हो। सरकारले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न केन्द्रित हुनु पर्नेमा अहिले नीति र कार्यक्रम पछि पनि कार्यान्वयन गरौँला तर, अहिले सरकार र सत्ताको अन्धसमर्थन गर्ने बाहेक अर्को बाटोमा राजनीति जान सक्दैन र जान दिँदैनौँ भन्ने सन्देश सम्प्रेसित गर्न खोज्नु भएको छ।

त्यो भनेकै अधिनायकवाद हो। सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी स्वरुपबारे कसैलाई पनि भ्रम नहोस् कि हामीसँग समर्पण नगरीकन काम गर्न पाउँदैनौ भन्ने सन्देश कर्मचारी तन्त्रमा दिइएको छ।

सेना र प्रहरीमा पनि त्यो सन्देश दिने प्रयत्न उहाँहरुको देखिन्छ। कर्मचारीलाई मन्त्रीहरुबाट तर्साउने, धम्क्याउने काम भएका छन्।कर्मचारीको सरुवा इत्यादिमा ऐन र नियमावली विपरित समय पनि नपुगी आस्थाको आधारमा सरुवा, बढुवा गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। कर्मचारीलाई आफ्नो विवेकबाट स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने, सकारको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि इमान्दार राज्य संयन्त्रको रुपमा काम गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन दिइएको छैन।

त्यसैगरी आम नागरिकलाई विझाउने सन्देश दिनका लागि अपराध नियन्त्रण गरी जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिने भन्दा उनीहरुलाई आतंकित गर्ने कार्य गृहप्रशासनले गरिरहेको छ। उहाँहरुले सिण्डिकेट अन्त्य गर्छु भन्नु भयो तर, त्यसदिशामा कुनै प्रगति भएको छैन। सिण्डिकेट अन्त्यको नाममा व्यवसायीलाई धम्क्याउने,तर्साउने र जेल हाल्छु भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ।

पछिल्लो चरणमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि केहि घटना साच्चै होलान तर, केहि घटनाहरु मनगढन्ते रुपमा प्रस्तुत गरेको भन्ने पनि चर्चा सुरु भएको छ। जे होस् अहिलेसम्म हामी घटेकै घटना हुन भन्ने मानेका छौँ तर, घटेका घटनाका दोषी र अपराधीलाई पक्राउ गरी कानुन बमोेजिम कारबाही गर्ने बाटोमा भन्दा त्यी घटनालाई देखाएर आम नागरिकलाई तर्साउने बाटोमा सरकार लागेको छ।

एकैपटक एकै दिन सयजनाको हाराहारीमा मानिसहरुलाई हिरासतमा लिने काम भएको छ। दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न नसक्ने र कुनै पनि बहानामा जतिखेर जतिसुकै मानिसलाई समात्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले बाहेक अरु के कारणले गरेको होला?

यतिमात्र होइन, उहाँहरुको पार्टीकै सञ्चालन पनि नेकपा नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्षबाट जे आदेश हुन्छ त्यहि कुरा अनुसार पार्टी चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु भएको छ। निर्वाचित व्यक्तिको पद उहाँहरुले खारेज भयो भनेपछि खारेज हुने र निर्वाचन नै नभइकन पनि कसैको पद श्रृजना भयो भनेपछि त्यहि हुने स्थिति बनेको छ।

कांग्रेसको एकीकरणमा दुबै तर्फ बेग्ला बेग्लै महासमितिको बैठक बसेर त्यसपछि संयुक्त महासमितिको बैठकले नयाँ विधान पारित गरेपछि मात्रै विधान अनुसार एकीकरण भएको थियो। तर, अहिले नेकपा नेकपाका अध्यक्ष अध्यक्ष बसेर तेरो पद गयो उसको पद रह्यो भन्ने पाँडेपजनी सुरु गर्नु भयो।

उनीहरुका नेता कार्यकर्ताले बाहिर व्यक्त गर्न नसकेका मात्र हुन। पार्टीभित्रै एकप्रकारको आतंक छ। संसदमा केहि सांसदले बजेटबारे बोल्ने क्रममा सरकारको विरोधमा बोलेपछि तत्काल संसदीय दलको बैठक डाकेर उनीहरुलाई तर्साउने काम भयो। आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई त उहाँहरुले सहनु हुन्न भने अरुसँग कस्तो व्यवहार हुन्छ त्यो बुझ्न कुनै कठिन छैन।

समग्रमा, संसद, न्यायालय, संचारमाध्यम, कर्मचारी प्रशासन, विश्वविद्यालय, आम नागरिक मात्रै होइन आफ्नै पार्टीभित्र पनि सत्ता नेतृत्वले देखाएको असहिष्णु व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ कि सक्दासम्म उहाँहरु अधिनायकवादी पदमा निसंकोश अघि बढ्ने हो। तर, विद्यमान संविधान र आम नागरिक चेतनाकै बलमा हामीले प्रतिपक्षमा रहेर उहाँहरुलाई त्यो पथमा अघि बढ्नबाट रोक्नेछौँ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला