अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधार आवश्यक

ZEN Travels

– उपेन्द्र झा
निन्तात व्यक्ति स्वार्थमा लिप्त शासकवर्गले स्थापना गरेको राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताले संचालन गरेको अर्थव्यवस्था लामो अभ्यासमा बेथिति अर्थतन्त्रको सुदृढ विकास ग¥यो । बर्बर शासन प्रणालीको नकारात्मक प्रभावमा विकसित अर्थतन्त्र शासकवर्गको हितमा प्रयोग हुँदा अनेकन द्वन्द्वहरू सिर्जना हुँदै ग¥यो । बर्बर शासनको अन्तपछि राजतन्त्रको सक्रियातामा पञ्चायती प्रजातन्त्रको राजनीति प्रणाली ल्याएर केही मात्रामा भएपनि शासन व्यवस्था जनताप्रति आकर्षित हुन थाल्यो ।
जनसंख्याको वृद्धिसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पनि वृद्धि भइरहेको थियो । २००७ सालपछि राजतन्त्रको सक्रियता बढाउने राजाको दृढ चाहनाले ०१५ सालको आमचुनावमा बहुमत पाएका लोकतान्त्रिक सरकारलाई ९ महिनामा अपदस्थ गरि तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । ०१७ सालमा राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि सँगै राजनीति अभ्यासमा रहेका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले समाजवाद र साम्यवादको सपना देखाइरहेको बेला ०२१ सालमा आम जनतामा आफ्नो लोकप्रियता स्थापित गर्न भूमि सुधार ऐन ल्यायो ।
जमीन जोत्नेको मोहियानी हक संरक्षण गरेर कृषि उत्पादन बढाउने सकारात्मक सोच भएता पनि बेथितीको साम्राज्यमा यो कदम प्रत्युत्पादक बन्यो । तर अर्थ क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढ्न थाल्यो । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने राजनीतिको उद्देश्य बनी सकेपछि यसले देशभिर ठूला संजाल खडा गरेर संस्थागत विकास ग¥यो । राजतन्त्रलाई लुटतन्त्रको परिभाषा गरी समाजवादको सपना देखाउने नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव नेपाली जनतामा बढिरहेको थियो । राजतन्त्रमा गरिएका सुधारहरू परिवर्तनको दिशामा सकारात्मक कदम भएप्नि बेथितिले यसको प्रभाव जनतामा जमाउन सकेन र राजतन्त्र विरूद्ध जनसंघर्ष विकसित हुन थाल्यो । सामन्ती अधिनायवादको राजनीतिक प्रणाली नै विकासको मूल अवरोधक रहेको त्यसको विरूद्ध संघर्षलाई विकसित गरी ०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना गरियो । जनतालाई देखाइएको समाजवादको सपना पूरा गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारले राम्रो अवसर पाएको थियो ।
०४६ सालको परिवर्तन पश्चात् राजालाई वैधानिक राजतन्त्रमा सीमित गरी राजनीतिको केन्द्रमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम ग¥यो । प्रत्यक्ष राजनीतिबाट अलग्याएर सीमित गरिएको राजापछि राज्यसत्ता माथि लोकतान्त्रिक सरकारको वर्चस्व कायम भएको भ्रममा आर्थिक उदारीकरणको अवधारणा ल्याएर लोकतान्त्रिक सरकारले देखाएको सपनालाई साकार पार्ने चेष्टा त ग¥यो । तर, व्यक्तिवादी चरित्र पूरा गर्ने भ्रष्ट अर्थतन्त्र तथा राजनीतिको सुदृढ किल्लालाई उखेल्ने प्रयास नगरी त्यसबाट नै परिवर्तनको सपना साकार पार्ने सरकारको विश्वासले अर्थ तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको अराजक परिस्थितिलाई आँकलन गर्न सकेन र भ्रष्ट संयन्त्रले लोकतान्त्रिक सरकारलाई जनतामाझ बदनाम ग¥यो । वर्चस्वको उन्मादले आफ्नै पार्टीभित्र विग्रह पैदा गरी पार्टीहरूलाई फूटको कगारमा ल्याई खडा गरिदिएको थियो ।
राज्यसत्तामाथि व्यक्ति र प्रणालीमा परिवर्तन आएप्नि पौराणिक राज्य संयन्त्र र तिनका कार्य व्यवहारमा किञ्चित परिवर्तन आएको थिएन । तथाकथित प्रगतिशील सरकारले संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकेन । बरू ब्युरोक्र्यासीले लोभ, लालच, चाकडी, चाप्लुसीको माध्यमले सरकारलाई आफ्नो वशमा ग¥यो र अर्थ राजनीतिमा रहेको बेथितिलाई निरन्तरता दिइरह्यो । अराजक अर्थतन्त्रमा कालान्तरमा ठूलाठूला माफियाहरूको जन्म भयो र विस्तारै राज्यसत्ता माफियाहरूको कब्जामा पुग्यो । नेपाली राजनीतिमा माफियाहरूको वर्चस्वको किल्लालाई आउने कुनै सरकारले तोड्न सकेन । बरू राजनीतिमा वर्चस्व कायम राख्ने व्यक्तिवादी चरित्रले आत्मसमर्पण गरी माफियाको कृपामा राजनीतिको शीर्ष भागमा सधैं राज्य सुविधा उपभोग गर्न पुगे ।
योजना र नीति बन्दै गयो । विकास निर्माणका कार्यहरू शिलान्यासको ढोकाभित्र छिरेको त छ तर परिणामसम्म पुग्न सकेन । एकातिर केन्द्रीय तथ्यांक विभाग तथा राष्ट्र बैकबाट आर्थिक सूचकांकलाई प्रगतिमा रहेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक गराएर सरकारको वाहवाहीलाई जनतामा देखाउने गरिएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिमा वर्चस्व पाएका असंख्य व्यक्तिहरू माफियासँग मिलेर देशलाई लुटिरहेका छन् । आर्थिक क्षेत्रमा रहेको अराजकता हटाउन सरकार उदासीन रहेको अवस्थामा बेथितिले राजनीति क्षेत्रमा ठूलो विकृति ल्यायो । असन्तुष्टता र आक्रोशको वातावरण तयार भई ठूला ठूला संघर्षहरू सतहमा देखिन थालियो । विकास, उन्नति, प्रगतिका सपना देखाउने समाजवादीहरूको लोकप्रियतामा ग्रहण लाग्न थाल्यो र राजतन्त्र पुनश्चः सक्रिय भयो ।
०५८ सालमा राजतन्त्रको सक्रियता देशमा बदलाव ल्याउन होइन राजनीति तथा सरकारको स्वामित्व पाउन राजतन्त्र सक्रिय भएको थियो । आर्थिक क्षेत्रको अराजकतालाई नियमन गर्न अर्थ क्षेत्रले पनि आवश्यकता महसुस गरेकाले यही बेला नियमन निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐन सार्वजनिक गरी दृढतापूर्वक खडा भयो । च्याउ जस्तै उम्रेका वित्तीय निकायलाई ऐनले घेराभित्र ल्याउने कार्यले नयाँ दर्ता बन्द भई वित्तीय संस्थाहरू मर्जर प्रक्रियामा जान थाले । सतहमा केही सुधार देखिएता पनि गुणात्मक सुधार न्यून नै रह्यो । अर्थ क्षेत्रमा नियामक निकायको उपस्थितिले सानै परिणाममा भएपनि सुधारको क्रम सुरू भयो । अर्थ क्षेत्रको अराजकताले उद्योग क्षेत्रलाई ध्वस्त नै गरिदियो । चर्को राजस्व लगाउने, उत्पादनसँग सरोकार नराख्ने, उद्योगमैत्री वातावरणको अभावमा दिनानुदिन बन्द हुने अवस्थामा गयो । उद्योगपतिरू उत्पादन गर्न छाडेर उत्पादित तयार माल विदेशबाट झिकाएर व्यापार गर्न थाले । समग्रमा हेर्दा देश पराधीन भइसकेको यथार्थलाई सरकारले पचाउन सकिरहेको छैन ।
अर्थतन्त्रको गुणात्मक सुधारका लागि सरकार समक्ष ठूलो चुनौती त छँदैछ । अर्थक्षेत्र जस्तै अरू क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग आदिमा पनि नियामक निकायको खाँचो आवश्यक देखिएको छ । उद्योग धन्दा ठप्प हुनु, कृषि क्षेत्र धराशायी हुनु, आयात तीव्र रूपमा बढ्नु, निर्यात घट्दै जानु आदि आर्थिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्ट आचरणको प्रतिफल हो । आर्थिक क्षेत्रमा रहेको अनियमितता प्रगति अवरोधक शक्तिको रूपमा प्रमाणित भएकोले यस्ता विकृतिलाई निरन्तरता दिइयो भने समाजमा द्वन्द्व उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रगतिमा बाधक धरातलीय समस्या नहटाइकन उन्नति, प्रगति र विकासको जस्तोसुकै अवधारणा परिणाममुखी हुन नसक्ने मात्र होइन, विद्यमान दुईतिहाई सरकारको अस्तित्वमाथि प्रश्न खडा हुने सम्भावना पनि छ ।
देशको प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा गर्दै देश परनिर्भरताको दलदलमा धस्दै गयो । ०७४÷७५ आ.व.को ११ महिनाको आर्थिक समीक्षा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सावर्जनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २३.५ प्रतिशतले आयात वृद्धि भई ११ खर्ब ७ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । सोही बमोजिम

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला