फेरिएको शासन व्यवस्था र कार्यान्वयनको चुनौती – संगीता रेग्मी

ZEN Travels

-नेपालमा लामो संघर्ष र बलिदानबाट संघीयता स्थापित भएको हो । अहिले संघीयता शिशु अवस्थामा छ र यसको प्रयोग भर्खर सुरू भएको छ । अहिले शिशु अवस्थामा मै हामीले यसलाई हुर्काउन सक्दैनौ भनेर जसरी आम जनस्तरमा बितृष्णा पैदा भएको छ, त्यस प्रति राजनीतिक दलहरू र सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।
संघीयता शासन सञ्चालनको एक तरिका हो, जुन समतामूलक समृद्धि, सुशासन र स्वशासनसँग सम्बन्धित छ । संघीय राज्य व्यवस्थामा हुकुमी शासनको अन्त्य नै कानुनी शासन हो र कानूनी शासन आर्थिक समृद्धि र सुशासनको पूर्व शर्त हो । कानूनको विवेकशील कार्यान्वयनबाट मात्र सुशासनको जग बलियो बनाउन सकिन्छ । विवेकशील प्रशासनको जनमुखी दायित्व र जागृत जनताहरूको राज्यमुखी भावनाको संगमबाट आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई साकार बनाउन सकिन्छ ।
यस्तो संघीयतामा स्वावलम्बी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा प्रादेशिक सन्तुलन शुरूका दिनदेखि नै कायम राख्नु पर्दछ । स्वशासनले सामाजिक न्याय, समानता, समता, समावेशीकरण र सशक्तीकरण अनि समावेशी लोकतन्त्रको बलियो आधारशीला सृजना गर्ने भएकोले यसले बहुलबादलाई प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकमा विविधता व्यवस्थापन गर्न सघाउ पु¥याउँछ ।
मुलुक संघीय शासनमा जानुको ध्येय नागरिकको घरदैलोमा सरकारको शीघ्र र सहज उपस्थिति नै हो । शिशु संघीयतालाई सन्तुलित प्रादेशिक स्वशासन, दिगो आर्थिक समृद्धि र सुशासनमा उपयोग गर्दै जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउनु वर्तमानको परिस्थितिजन्य माग हो । विश्वका २९ देशले मात्र संघीय शासन व्यवस्था अबलम्बन गरेका छन् । नेपाल संघीयता अवलम्बन गर्ने सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र हो । २०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानले शासन व्यवस्था तीन तहको राज्य (संघ, प्रदेश र स्थानशयि तह) हुने र त्यसका लागि अधिकार सूची समेत बाँडफाँड गरेको छ । नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनकनको सफलता पश्चात् मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अबलम्वन गरी २०६५ जेठ १५ गते देखि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । यही शासकीय प्रणालीमा आधारित रहेर नेपाल यतिबेला राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत शिशु संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त रहेको छ ।
शासकीय उतार चढावको यो क्रममा पछिल्लो चरणको संघीय शासनले मुलुकलाई कता धकेल्ने हो परीक्षण कै क्रममा रहेको छ । जनता सधैं बलिका बोका भए । दरबार र दलहरूले अनेक बहानामा रजाई गरिरहे ।
नेपालमा राज्य पुनर्संरचनाका रूपमा संघीयतालाई नै बुझिएको र विगतमा विकासको बाधक एकात्मक शासन प्रणालीलाई मानिएको भएता पनि अझै विश्वका १५० देशहरू एकात्मक शासन प्रणालीमा नै स्थापित भएका छन् । एकात्मक शासन व्यवस्था भएका देशहरू पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले सम्पन्न भएकोले हाम्रो विगतको शासकीय प्रणाली पनि विकासको बाधक होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । शासकीय व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भएपनि असल नियत भएको शासक भएन भने जस्तो सुकै व्यवस्थाले पनि काम गर्दैन । जुनसुकै ‘वाद’मा पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।
संघीयताका ३ आयामहरू मध्ये राजनीतिक संघीयताले पूर्णता पाईसकेको छ भने प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताले पूर्णता पाउने क्रममा रहेको छ । विश्वास वाद र व्यवस्थामा भन्दा पनि नियत र नैतिकतामा निर्भर गर्छ । तसर्थ जे जस्तो भए पनि अबका दिनहरूमा यो शिशु संघीयतालाई नागरिक तहमा पु¥याउने स्वशासन र आर्थिक समृद्धि ल्याउने उपयुक्त माध्यमको रूपमा विकास गर्न अति आवश्यक छ ।
मधेशको सन्दर्भ
मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित संघीयता अहिले शैशवास्था कार्यान्वयनको दिशामा रहेको छ । यहि जगमा आधारित भएर प्रदेश २ मा शतप्रतिशत मधशी दलको नेतृत्वमा संघीय सरकार पनि छ । प्रदेश सरकार गठन भएर आफ्नो कार्यकालको यसले ६ महिनाको सामान्य अवधि पनि बिताएको छ । तर यो ६ महिनाको मूल्यांकन हेर्दा उपलब्धि भने शून्य देखिन्छ । मधेशी जनताले गरेको आन्दोलन, बलिदानी, त्याग र तपस्याको बलमा स्थापित संघीयताबाट समग्र मधेशले राखेको अपेक्षा पूरा हुने क्रममा रहे पनि त्यसको सुखद संकेत देखिएको छैन ।
किनभने शिशु संघीयताको पहिलो उपक्रम भनेको नीति निर्माण तहमा पर्याप्त ध्यान दिनु हो । तर प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना पार गर्दा पनि प्रदेशको कामकाजको भाषा, प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरणसहितका आधारभूत विषयवस्तुको समेत टुंगो लागेको छैन ।
प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ, महिला अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन, मुख्यमन्त्री सडक योजना, ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलको विकास, पिछडिएका समुदायलाई आवश्यक सहयोग, प्रदेश शिक्षा सुधार कार्यक्रमलगायत सयदिने कार्ययोजना ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो सेवा–सुविधाका लागि कानुन बनाउन हतार गरे । तर, गत माघ १८ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाबाट कामकाजको भाषा र राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
यहि संघीयताको जग बसाएको मधेशले यसलाई मलजल गर्न कमजोर भयो वा गम्भीर भएन भने पहिलो वितृष्णको शिकार उ आफै हुन्छ । त्यसकारण प्रदेश २ को सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउन वा जनअपेक्षाअनुसार चलाउन केही न केही ठोस कदम चाल्दै पर्छ र आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति जनाउनुपर्छ । रिवन काटेर संघीयता चल्दैन, भाषणले संघीयता बलियो हुँदैन भन्ने बुझाइ संघीय सरकारलाई अनुभूत हुनुपर्छ ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला