संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार सुस्ताउँदा,७ बटै प्रदेशमा छटपटी

ZEN Travels

काठमाडौं-

प्रदेश र स्थानीय सरकार आवश्यक कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजस्वको समुचित बाँडफाँटका लागि हतारिइरहँदा संघीय सरकार भने सुस्त छ । तल्ला तहले उठाएका समस्या पहिचान र समाधानमा केन्द्रीय निकाय गम्भीर छैन ।राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले हिजो संघीयता कार्यान्वयनका समस्या छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरूले ठोस जवाफ दिन सकेनन् । सबैजसोको एउटै भनाइ थियो, ‘गर्दै छौं, क्रमश हुँदै जाने विषय हो ।’अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तल्ला सरकारहरूको संरचना निर्माण तथा क्षमता विकास भइनसकेकाले तत्काललाई धेरै कार्यक्रम संघमा राखिएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै छौं, दिनेले दिएर मात्र हुँदैन । लिनेसँग त्यो कार्यान्वयनको क्षमता पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको र एकैचोटि धेरै योजना तल पठाउँदा अलपत्र पर्ने भएकाले नपठाइएकै ठहर छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनपछि जनसंख्या, भूगोल र राजस्व उठाउन सक्ने स्रोतको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बाँडिने बताए । तर आयोग कहिले गठन हुन्छ भन्नेमा मौन रहे ।प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले तोकेका अधिकार, बजेट र योजना नपाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तत्काल वित्त आयोग गठन गरी त्यसैको सिफारिसमा बजेट बाँडफाँट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून कर्मचारी रहेकाले कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमै चुनौती छ । केन्द्रले नपठाएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना ऐन ल्याएको छ भने कर्णाली प्रदेशले ऐनबिनै करारमा भर्ना लिन थालिसकेको छ ।सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बैठकमा पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको विषय टुंग्याइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रहरी, लोकसेवा, निजामती कर्मचारीजस्ता दर्जनौं महत्त्वपूर्ण विषयमा संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छ । संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका विषयमा पनि कानुन आवश्यक छ । तर, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने कानुनको अझै मस्यौदासम्म हुन सकेको छैन ।यता,कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री भानुभक्त ढकालले साझा अधिकारका सूचीसम्बन्धमा ३६ नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने देखिएको भन्दै त्यससम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पटकपटक तागेदा गरिएको बताए । ‘९ पटकसम्म तागेदा पठाइसक्यौं । तर, मन्त्रालयहरूले रेस्पोन्स गरेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘कानुनको विषय भन्नेबित्तिकै सबै दोष कानुन मन्त्रालयलाई नै देखाइन्छ । तर, त्यसो होइन ।’बैठकमा सांसदहरूले कानुन निर्माण, वित्त आयोग गठन, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइबारे मन्त्रीहरूसँग प्रश्न राखेका थिए । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सन्दासले स्थानीय सरकारले भोगिरहेका समस्याको चित्रण गरेका थिए । समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावलले प्रदेश र स्थानीय सरकारले भोग्दै आएको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्न छलफल डाकिएको बताइन् । ‘सबै आफ्ना मतदाताप्रति जिम्मेवार हुन्छन, हामी पनि हुन खोजेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अब प्रत्येक प्रदेशमा पुगेर त्यहाँका सरकारसँग समस्याहरू छलफल गर्ने छौं ।’संघीयता धुरमुराही रहेको अवस्थामा नगरीकमा पनि उच्च शंका,केन्द्र चप प्रदेशमा छटपटी शिर्षकमा आजका पत्रपत्रिकाले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेका छन् ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला