यो प्रहरीले निजि व्यवसाय पनि गरेर खान दिन्न्,संघीयताको बिरोध प्रहरीले गरेको छ – प्रमुख जलजला गाउँपालिका

ZEN Travels

पर्वत-

-जलजला गाउँपालिका प्रमुख रामकृष्ण मल्ल

प्रहरी प्रशासनले विनाकारण दुख दिन थालेपछि पर्वतमा संचालित क्रसर उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले दैनिक आधादर्जन प्रहरी क्रसर उद्योगमा खटाएर धरपकड गर्नेगरेको कालीगण्डकी क्रसर उद्योग सहश्रधाराका सह–संचालक लालबहादुर मल्लले जानाकारी दिए । ‘हरेक दिन उद्योगभित्र पसेर प्रहरीले मजदूरहरुलाई धरपकड गर्ने र आतंकित पार्न थालेपछि व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन ।’– मल्लले भने । उनले आफ्नो स्वतन्त्र व्यवसायमा प्रहरीले गरेको हस्तक्षेप नाजायज र गैरकानूनी भएको समेत दावी गरेका छन् । उनले आफूविरुद्ध भएको ज्यादती र प्रतिशोधको कानूनी उपचारका लागि आफू अदालत जानुको विकल्प नरहेको समेत वताए ।

उद्योगमा मात्रै नभएर कालीगण्डकी किनारमा समेत प्रहरीको अनावस्यक हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि स्थानीय तहको प्रमुख आम्दानीको श्रोतका रुपमा रहेको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा समेत गम्भीर असर पुगेको पाइएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्पादनमा अनावस्यक हस्तक्षेप गरेर प्रहरीले राज्य पुन:निर्माणको अभियानमा अवरोध गर्न खोजेको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल रामकृष्णले आरोप लगाएका छन् । ‘संविधानले स्थानीय श्रोतसाधनको अधिकतम् उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर कहिले समन्वय समिति र कहिले प्रदेशको बहाना बनाएर स्थानीय तहका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु संघीयताको मर्म विपरित हो ।’– अध्यक्ष मल्लले भने ।

प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइईइ) गरि हरेकबर्ष गाउँपालिका र नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का लगाउँदै आएको छन् । आर्थिकबर्ष २०७५/०७६ का लागि पनि जलजला गाउँपालिकाले नयाँ कन्सल्ट्यान्समार्फत आईईइ रिपोर्ट तयार गरि ठेक्का लगाएकोमा पछि जिल्ला समन्वय समितिले फेरि छुट्टै आईईइ गरि नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको मल्लले वताएका छन् । ‘गाउँपालिकाले पाँचलाख खर्चेर बनाएको आईईइ रिपोर्टलाई परिवर्तन गरेर जिल्ला समन्वय समितिले पनि हामीलाई धोका दिएको छ ।’– अध्यक्ष मल्लले भने । कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका संचालक समेत रहेका मल्लले राज्यको कानूनभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा हचुवापूर्वक गरिने निर्णयले स्थानीय तह संचालनमा समेत कठिनाई भएको वताए । ‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको कारोवार साँच्चीकै अबैध छभने राज्यले बन्द गर्न सक्नुपर्‍यो, होइनभने व्यवसायमाथिको यो धरपकड स्वीकार्य छैन ।’

खोलामा कति खन्न पाइने/नपाइने, स्काभेटर प्रयोग गर्न पाइने/नपाइने भन्ने बिषय प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । व्यवसायीहरुले मापदण्ड विपरित उत्खनन् गरे/नगरेको हेर्ने वा त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर स्थानीय तहको जानाकारी बिनै प्रहरीले मनोमानी ढंगले उपकरणहरु नियन्त्रणमा लिने र धरपकड गर्ने गरेको अध्यक्ष मल्लको आरोप छ ।
नदीजन्य पदार्थमा प्रहरीको धरपकड बढेपछि राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजनाको काम ठप्प हुने संभावना छ । राज्यले विकास निर्माणको क्षेत्रमा अरबौंको बजेट विनियोजन गर्ने तर विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा कारोवार गर्ने व्यवसायीहरुलाई चाहिँ सधैं बक्रदृष्टि लगाउनु न्यायसंगत नभएको स्थानीय व्यवसायी कलाधर आचार्यले गुनासो गरेका छन् । ‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवामा कित ठेक्का लगाउनु भएन, ठेक्का लगाएपछि निर्वाध काम गर्ने वातावरण चाहियो ।’– आचार्यले भने । नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको उत्खनन् तथा विक्रीवितरणमा ठोस कानून नबनाएर राज्यलेनै प्रहरी प्रशासनलाई निरन्तर बार्गेनिङ गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिएको यहाँका व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने, अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने र असुरक्षित ठाउँहरुको निगरानी गर्ने प्रहरीले व्यक्तिगत उद्योगधन्दा, कलकारखाना वा ठेकेदार कम्पनीहरुमा बढि निगरानी गर्न थालेपछि पर्वत प्रहरीको नियतमा अनेक खालका आशंकाहरु सिर्जना हुन थालेका छन् ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला