स्वकीय सचिवै नराखी तलब

ZEN Travels

काठमाडौं ।-

रूपन्देहीबाट निर्वाचित भरतकुमार शाह असोज ५ मा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति
सभापतिमा निर्वाचित भए । त्यही महिनादेखि संसद् सचिवालयले उपसचिवस्तरका स्वकीय सचिव एकजना, कम्प्युटर अपरटरे एक र कार्यालय सहयोगी एकजनाको तलबभत्ता एभरस्ेट बैंकस्थित उनको खातामा मासिक पठाइरह्यो। दुई साताअघि कान्तिपुरले सचिवालय स्रोतबाट
प्राप्त गरको े विवरणअनुसार उनले स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरटरे र कार्यालय सहयोगी कोही नियुक्ति गरका थिएनन् े ।

सोमबार मात्र उनले कर्मचारी नियुक्ति गरको े जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएका छन्।
तर मंगलबार अपराह्न उनको सचिवालयमा पुग्दा नियुक्ति गरिएका व्यक्ति एकजना पनि थिएनन्। ‘सुरुमा बुझाउनुपर्छ भन्ने थाहा भएन । अहिले त कर्मचारी नियुक्त गरको े विवरण बुझाइसकें । मैले बुझाएको नाम माग्न जानुस् न,’ उनले भने। सांसद कृष्णभक्त पोखरल पनि शाहस“गै े कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति निर्वाचित भएका हुन्। चितवन–२ बाट निर्वाचित उनको समितिमा पनि स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरटरे र
कार्यालय सहयोगी कोही छैनन्। सचिवालयको रेकर्डअनुसार उनले एकजना
पनि कर्मचारी नियुक्ति गरका छै े नन्। उनी भन्छन्, ‘सचिवालयमा मैले कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेको छु। रकर्डमा नभएको े मात्रै हो।’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले स्वकीय सचिवमा मकवानपुरकै हरिशरण तिमल्सिनालाई नियुक्त गरका े छन्। सचिवालयको रकर्डअनुसार े उनले कम्प्युटर अपरटरे र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गरका छै े नन्।
‘मैले नियुक्ति गरिसकेको छु। सचिवालयमा अपडेट दिन बा“की छ,’ उनले भने, ‘दुई÷तीन दिनभित्र जानकारी गराइहाल्छु।’ उनले नियुक्ति गरेको जानकारी गराए पनि निजी सचिवालयमा कम्प्युटर अपरटरे र कार्यालय सहयोगी नै छैनन्। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको अनुसूची २ अनुसार संसदीय समितिका सभापतिले उपसचिवसरहको सुविधा पाउने स्वकीय सचिव एकजना, कम्प्युटर अपरटरे एक, सवारी चालक २ र कार्यालय सहयोगी एकजना राख्न पाउ“छन्।

निजी सचिवालयका जनशक्तिको तलब मासिक १ लाख २ हजार संसद् सचिवालयले सभापतिको बैंक खातामा पठाइदिने गरको े छ । समितिका सभापतिहरूले निजी सचिवालयका कर्मचारी नै नियुक्ति नगरी तलब बुझ्दा पनि संसद् सचिवालय व्यवस्थापनले चासो दिएको छैन । सचिवालयले हरेक सांसदका स्वकीय सचिवलाई अधिकृतसरहको ३० हजार ५ सय तलब बैंक
खातामा पठाइदिने गरको े छ । कानुनमा सम्बन्धित कर्मचारीकै खातामा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । पदाधिकारी र सांसदका निजी सचिवालयका कर्मचारीकोतलबबापत मात्रै मासिक १ करोड १७ लाख खर्च हुन्छ । ‘बैंक खातामा नपठाउ“दा निजी सचिवालयका कर्मचारी नै नियुक्त नगरी पदाधिकारी र सांसदहरूले कर्मचारीको तलब आफैं लिने गरको े देखिन्छ,’ सचिवालय स्रोतले
भन्यो, ‘जबसम्म सम्बन्धित कर्मचारीको खातामा पठाउने व्यवस्था हु“दैन, तबसम्म यो विकृति जारी रहन्छ ।’-कान्तिपूर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले समाचार लेख्नुभएको छ ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला