आफ्नै सम्झौतामा सरकार किन लम्पसार ?

ZEN Travels

जनता समाचार डेकद्धारा मेरो जिल्ला डटकममा प्राप्त समाचार ।

१) देशका जलविद्युत् आयोजना लगायतका विकास आयोजनमा भइरहेको विलम्व र अव्यवस्थाको आधारमा मैले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएम्आरलाई दिएर समयमा नबन्ने र बन्ने प्रक्रिया शुरु भइहाले पनि नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने कुरा २१ बुँदामा लिखत वितरण गरेर नेपाल सरकार तथा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गर्नुका साथै सञ्चारमाध्यम र संसदमा समेत कुरा उठाएको थिएँ । मेरो उद्देश्य योजना समयमै बन्नुपर्छ, बनोस् र देशको हितमा आघात नपरोस् भन्ने थियो । अहिले पनि मेरो त्यही धारणा छ ।

मैले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसमक्ष माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना के जीएम्आर कम्पनीले सम्झौता अनुसार निर्माण गर्ला भन्ने प्रश्न बारम्बार उठाएको थिएँ । बनाउँछ, सम्झौताको शर्त अनुसार गरेन भने सम्झौता खारेज हुन्छ भनी मलाई आश्वस्त गर्ने प्रयास गरिएको थियो । आज तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइराला हाम्रा माझ हुनुहुन्न तर अरु नेताहरु हुनुहुन्छ नि । त्यसबखत दिइएका बचनहरुको पालना गर्न स्मरण गराउन चहान्छु ।

२) नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको चरणमा रहेको बेला २०६४ साल पुस १५ गते अर्थात् डिसेम्बर ३०, २००७ मा पहिलो र २०६४ साल माघ १० गते अर्थात् २४ जनवरी २००८ मा जीएम्आर संलग्न ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीसँग दोस्रो समझदारी पत्र (एम्ओयू) मा हस्ताक्षर भयो । २०६४ साल माघमा दिइएको अनुमति पत्रको म्याद २०६५ साल जेठ ८ गते पुनः २०७० साल जेठ ४ गतेसम्मका लागि बढाइयो । २०७० साल वैशाख ३ गते अर्थात् अप्रिल १६, २०१३ मा अर्को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सात सदस्यीय आयोजना सम्झौता समिति बनाइयो ।

३) अन्ततः नेपालको संविधान आउनु अगावै २०७१ साल असोज ३ गते जीएम्आर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता ग¥यो । स्मरण रहोस्, लगानी बोर्डको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ ।

४) सम्झौताको बुँदा नं. ३ को उपबुँदा ३.१.२. मा हस्ताक्षर भएको २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल ल्कोज) गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । कम्पनीको काबु बाहिरको स्थिति उत्पन्न भएमा बढीमा एक वर्षको म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । यसरी म्याद थप्दा पनि काबु बाहिरको स्थितिबारे प्रयाप्त कारण लिखित रुपमा लगानी बोर्डलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । बुँदा नं. ३ को ३.१.४. मा सम्झौता भएको ४८ महिना भित्र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल ल्कोज) गरिसक्नु पर्ने र काबु बाहिरको स्थिति परेमा बढीमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ । बुँदा नं. ३ को ३.१.९. मा एक वर्ष भित्र उत्पादित विद्युत्को ४४ प्रतिशत निर्यात तथा अर बाँकि उत्पादित ऊर्जा विक्रीको सम्पूर्ण योजना कम्पनीले बुझाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ । यस्तै अरु पनि वाध्यकारी व्यवस्थाहरु सम्झौतामा गरिएका छन् । तर सम्झौता भएपछि ६८ महिना १५ दिन वितिसकेका छन् । काबु बाहिरको के स्थिति आइप¥यो भन्ने स्पष्ट नगरिए पनि सम्झौताको प्रावधान विपरीत दुई दुई पटक म्याद थप्दा पनि जीएम्आर कम्पनीले सम्झौताको उल्लंघन गर्दै थप २० महिना १५ दिन गुजारी सकेको छ । सम्झौता विपरीत अकारण नेपाल सरकारले यस अघि नै जीएम्आरको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल ल्कोज) को म्याद दुई पटक बढाउनु सम्झौता विपरीत हो । दश वर्षको समय यत्तिकै खेर गइसकेको छ । सुनिन्छ, फेरी म्याद बढाउनको लागि अभ्यास गरिदैछ । राष्ट्रिय हितको संवेदनशील विषयमा आफैँले गरेको सम्झौतामा समेत सरकार नअड्ने हो भने राज्य र सरकारको अस्तित्व र गरिमा कसले बचाइ दिने ? यसरी लम्पसार परेर के देश र जनताको हित, सुरक्षा र उन्नति गर्नसकिन्छ ? उत्तर नकारात्मक मात्र हुन्छ ।

५) अझ स्मरणीय कुरा के छ भने दुई वर्षदेखि जीएम्आर कम्पनीले अनुमति पत्र अरुलाई बेच्ने प्रयास गर्दै आएको छ र यस प्रसंगमा एउटा विदेशी टोली अछाम जिल्लाको सदरमुकाम मंगलसेन पनि पुगेको थियो । यसरी अनुमति पत्र विक्री गर्ने कुराको जिल्लाका राजनीतिक दलहरुबाट विरोध भएपछि फेरि आयोजना अनुमति पत्र किन्ने प्रयोजनको लागि त्यहाँ कोही गएको जानकारी छ्रैन ।

६) नेपालको सबैभन्दा राम्रो, उत्पादित ऊर्जाको मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा सम्झौता विपरीत वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद फेरि नथपियोस् । नेपाल सरकार आफैँले विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम अघि बढाउने काम गरोस् । कर्णाली नदीसँग जोडिएको अछाम जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट नेपाल सरकारलाई कुनै एउटा कम्पनीका सामु कानून विपरीत गएर नझुक्न, तथा राष्ट्रिय हित र सम्झौताका शर्तहरु पालना गर्न गराउन हार्दिक आग्रह गर्दछु । यससम्बन्धमा बहस छलफल आवश्यक ठानिएमा त्यसका लागि जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले म तथ्य सहित तयार रहेको कुरा यस सम्मानित सदन मार्फत सम्बन्धित सबैलाई अवगत गराउन चहान्छु ।

७) २०७१ साल साउन १८ र १९ गते अर्थात अगस्त ३ र ४, २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. २० मा ४५ दिनभित्र माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता तथा ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता गरियो तर ऊर्जा व्यापार सम्झौता थन्क्याइयो ।

८) २०७१ साल साउन ९ देखि ११ गते अर्थात् जुलाई २५ देखि २७, २०१४, मा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजको भ्रमणका बेला जारी संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. १७ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने भनियो तर अहिले सम्म बनेको छैन । २०५२ साल माघ २९ गते भएको महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धी भएको २३ वर्ष भयो, १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रावधान छ । तर न सन्धीको पुनरावलोकन हुन्छ नत त्यो अनुसार काम नै हुन्छ ।

९) २०७१ साल साउन ९ र १० गते, अर्थात् जुलाई २५ र २६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकको निर्णय बुँदा नं. ५५ मा माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने कुरा गरिएको थियो । यसको विपरीत जीएम्आर कम्पनीले आयोजनालाई तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेर नेपालमाथि थप अनावश्यक व्ययभार थोपरिसकेको छ ।

यी सबै तथ्यतर्फ सम्माननीय सभामुखमार्फत सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु ।

धन्यवाद !

-भीम रावल

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला