पर्वतका स्थानीय तहको आरोप :प्रदेश सरकार र समन्वय समिति आफै कमिसनको जालोमा घुसेका छन, अधिकार सवै हात्तिको देखाउँने दात मात्रै हो ।Merojilla.com

ZEN Travels

पर्वत ।
गण्डकी सरकारले स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न सुरु गरेको कार्यक्रम आफैमा हात्तिको देखाउँने दात भएको स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
आईतबार कुस्माको समन्वय समितिको सभाहलमा समपन्न भएको कार्यक्रममा बोल्दै मोदीगाउँपालिकाका उपाध्यक्षा सेती महतले पहिलो पटक मोदी गाउँपालिकाले टेण्डर आवह्न गर्दै विकास गर्न खोज्दा पनि सहयोग कतैबाट पनि नभएको सुनाइन् । उनका अनुसार १ करोड ७ लाखको टेण्डरको खर्च बिबरण पनि असफल भएको गुनासो छ ।
नियमा स्थानीय स्रोतसाधनमा भएका गिट्टी,बालुवा प्रयोग गरे वापत ४० प्रतिशतको कर प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्राबधान छ । भने,१० प्रतिशतले सोही ठाउँको पनुःस्थापना गर्ने रहेको छ । महतले भनिन्,‘आफनै स्रोतसाधन ठेकदारलाई दिएर,आएको रकमले अस्पताल बनाउने योजना हो । तर,असफलता तर्फ लागाउन समन्वय समिति र प्रदेश सरकार मुखदर्शक बन्न खोजेका छन्,उनले आरोप लगाइन् ।
मोदीगाउँपालिकाका न्यायिक समितिका प्रमुख एवंम मोदी गाउँपालिका ०५ बाजुङ्ग वडाध्यक्ष दलबहादुर मल्ले न्यायिक समिति पनि हात्तिको देखाउने दाँत सरह भएको बताए । उनले भने,‘समन्वय समिति र प्रदेश सरकार एकआपसमा मिलेर कमिसन्को खेलमा लागेका छन् । न्यायिक समितिका कामहरु,मात्रै नभई यहाँका स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गर्न आईको डकुमेन्ट समन्वय समितिमा बुझाउँदा पनि वेवास्ता भएको प्राय स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुको गुनासो छ ।
उनीहरुले आयोजित कार्यक्रम आफैमा भत्ता खान र खुवाउन मात्रै भएको जिकिर गरेका छन् । यता, कार्यक्रममा बोल्दै कुस्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीताकाफ्ले लामिछानेले विभिन्न वाहनामा न्यायिक समिति बन्न नसकेको बताइन् । काफ्लेले भनिन्,‘न्यायिक समिति नबन्दा कुस्माका धेरै नागरीहरुले न्याय पाउँन सकेका छैनन् । ‘न्यायिक समिति काँग्रेस र नेकपाको दम्भका कारण भएन,’ काफ्लेले भनिन्,‘यो व्यवस्था संविधानमा हुँदा सम्म नमानेर कुस्मा नगरपालिकाको अस्तित्वमा आँचा आउन काम पालिकाका सदस्यहरुले नै गरेका छन उनले भनिन् ।’ यता,जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख यामबहादुर मल्ल‘रामकृष्णले’ समन्वय समिति,प्रसासन र प्रहरी स्वंयले गाउँपालिले सञ्चालन गरेका कामहरुमा असहयोग गरेको भन्दै आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रक्षिण माननीय जिल्ला न्यायधिश सूर्यबहादुर थापाले प्रस्तुतु गरेका थिए । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहहरुवीचको अन्तरसम्बन्ध बिषयक प्रस्तुतीकरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव डिल्लीराम सिग्देलले राखेका थिए । छलफल तथा अन्तरत्रियाको सहजिकरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अर्जुन प्रसाद पौडेल र चण्डिका पौडेलले गरेका थिए ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला