‘वाइडबडी’ खरिदमा भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको ठहर, दोषी को–को ?

ZEN Travels

काठमाडौं-

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ विमान खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

समितिले बहुचर्चित जहाज खरिद प्रकरणमा पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले महाप्रबन्धक कंसाकार र पर्यटनसचिव देवकोटालाई मुख्य दोषी किटान गर्दै तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाहीको लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

तत्कालीन निगम सन्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सचिव देवकोटाले महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले विमान खरिद नियमसंगत नदेखिएको भनी जनाएको अवस्थामा पनि छानबिन नगरी खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको लेखा समितिको ठहर छ ।

समितिले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीद्वय जीवनवहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देव तथा बहालवाल पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले पूर्वपर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईलाई भने ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । यसअघि, उससमितिले सचिव राईलाई पनि विमान खरिदमा दोषी उल्लेख गरेको थियो ।

उपसिमितले तयार पारेको प्रतिवेदनले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनसचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकोमा समितिले त्यसमा संशोधन गर्दै उनलाई सफाइ दिएको हो ।

संशोधनमा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले गलत सूचना दिएका कारण कारबाहीको सिफारिस गरिएपनि पछि प्रेमकुमार राईले दिएका सबै सूचनाका आधारमा विमान खरिद प्रकरणमा उनको कुनै संलग्नता नरहेको देखिएको समितिको दाबी छ ।

समितिले निगमबाट प्राप्त विवरणका आधारमा विमान खरिदका लागि बनाइएको उपसमितिमा रहेका व्यक्ति र उक्त कार्यमा संलग्न अन्यमाथि पनि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन लेखा समितिमा बुधबार नै पेस गरेको थियो ।

तर, उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सत्तारुढ दलका सांसदहरुले विरोध गरेपछि समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन ।

सोमबार भने उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा व्यापक परिमार्जन गर्दै सचिव प्रेमकुमार राईलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि प्रतिवेदन पेस भएको हो ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला