जहाज खरिद प्रकरणमा मन्त्रीद्धय गिरी र महरालाई किन उन्मुक्ति?

ZEN Travels

लेखा समितिले तत्कालिन मन्त्रीद्धय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवदेखि वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसम्मलाई नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रकरणमा दोषि देखाएको छ।

समितिले बदनीयतपूर्वक मिलोमतो गरी वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियामा उनीहरूले सतर्कता नअपनाएको आरोप लगाउँदै नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो।

तर, सोही प्रक्रियाको सुरुवाती दिनमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका तत्कालिन पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेल, दिलनाथ गिरीदेखि विमान खरिदका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थाको जमानी बस्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र त्यस मन्त्रिपरिषदका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विषयमा कुनै शब्द पनि उल्लेख गर्न चाहेन अथवा सकेन।

यदि विमान खरिद प्रक्रिया कानुन विपरित भएको थियो भने त्यसको सुरूवात तत्कालिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालाका पर्यटन मन्त्री पोखरेलकै कार्यकालबाट सुरू भएको हो।

उनको कार्यकालमा निगम सञ्चालक समितिले नयाँ विमान खरिद गर्दा निर्धारित २०७३ मंसिरभित्र पहिलो र माघभित्र दोस्रो विमान प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै २०७२ साल पुस २७ र माघ १० गतेको निर्णयबाट अनियमितताको भर्‍याङ सुरू भएको थियो।

निगमबाट प्राप्त कागजात अनुसार, सरकारको वार्षिक योजना अनुसार विमान खरिदका लागि आवश्यक करिब २५ अर्ब रूपैया व्यवस्था गर्न सञ्चालक समितिको २०७२ पुस २७ गते निर्णय अनुसार पर्यटन मन्त्रालयमार्फत सरकारको अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसलगत्तै माघ १० गते बसेको समितिको बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २३६ को १ अनुसार पूर्वनिर्धारित समय भित्र नयाँ विमान खरिद गर्न सम्भव नभएको भन्दै विनियमावलीको उपविनियम २ अर्थात एक हजार घण्टाजति उडान गरिसकेको ‘पुरानो’ तर करिब करिब नयाँ विमानकै कोटीमा पर्ने विमान पनि मान्य हुने बोलपत्र आब्हान गर्न उचित हुने राय दिएको थियो।

तत्कालिन सचिव दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा निगम सञ्चालक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन त्यसपछिका सचिव प्रेमकुमार राई नेतृत्वको समितिले २०७२ चैत २३ गते कार्यान्वयनका लागि बोलपत्रको प्रतिवेदन पेश गर्न २०७३ वैशाख २ गतेको बैठकमार्फत उपसमिति गठन गरे।

उक्त उपसमितिले साउन ३१ गते समिति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन आधारमा तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भदौ २९ गते ४५ दिने म्यादसहितको बोलपत्र आब्हान गर्ने निर्णय गर्‍यो।  सोही आधारमा निगमले २०७३ असोज ५ गते बोलपत्र आब्हान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जसअनुसार, असोज १० गते एक हजार घण्टासम्म उडेको पुरानो जहाज खरिदका लागि बोलपत्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको थियो। उक्त सूचनाका आधारमा ११ वटा प्रस्ताव परेकोमा पुस २ गते एएआर इन्टरनेश्नल कम्पनीसँग खरिद समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो।

निगमको बोलपत्र आब्हान प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित भएको भन्दै विनय रावलले मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। उक्त रिट निवेदन उपर अदालतले पुस १ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भन्दै निगमलाई नियमानुसार पुरानै जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदियो।

सोही सम्झौताका आधारमा तत्कालिन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माघ २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी २८ गते दश लाख अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता शुल्क वापत एएआर इन्टरनेश्नलको नाममा सटही व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए।

मन्त्रालयमार्फत २५ अर्ब रूपैयाँ सहुलिय ऋण अथवा पूँजी लगानीका लागि आएको पत्रका आधारमा तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७३ भदौ २९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ को परिधिभित्र रहि सरकार जमानत बस्न सक्ने जानकारी असोज ६ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई गराएका थिए।

जसको आधारमा २०७३ माघ २५ गते कर्मचारी संचय कोषले जहाज खरिदका लागि २५ अर्बसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धतासहितको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो।

त्यही बीचमा पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको पालामा प्रतिबद्धता शुल्क वापत १० लाख अमेरिकी डलर एएआरलाई निगमले भुक्तानी गरी उनीपछि आएका अर्का पर्यटन मन्त्री दिलनाथ गिरीको पालामा २०७३ चैत २५ गते खरिद विक्री सम्झौता समेत भइसकेको थियो।

संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लगानीका लागि आएको प्रतिबद्धता बमोजिम तत्कालिन अर्थ मन्त्रालयले २०७३ चैत ३१ गते निगमका लागि ऋण प्रवाह गर्न सरकार जमानी बस्ने गरी निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लाने सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइएको थियो।

जसलाई तत्कालिन सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले २०७४ वैशाख ३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका थिए।

जुन प्रस्तावमाथि तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको २०७४ वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकार जमानत बस्ने निर्णय गरेको थियो।हिमाल दैनिकमा समाचार छ ।

ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ को दफा ४ को उपदफा १ अनुसार, नेपाल सरकारले स्वीकृत विकास योजनामा समावेश भएका आयोजनाका लागि वा नेपाल वायु सेवा निगमको लागि नयाँ हवाईजहाज खरिद गर्नका लागि कुनै पनि संस्थालाई विदेश सरकार वा एजेन्सी वा अर्को संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन र सो ऋण वापत जमानत दिन सक्ने उल्लेख छ।

यसरी ऐनमा स्पष्टसँग कुनै विकास आयोजना अथवा निगमको ‘नयाँ हवाईजहाज’ खरिदका लागि जमानत बस्न सक्ने ऐनको प्रावधान रहेपनि तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ऐनको उक्त व्यवस्थाप्रति ध्यान दिएन अथवा दिन आवश्यक ठानेन। पुरानै जहाज खरिदका लागि भएको बोलपत्र आब्हान र त्यसका आधारमा अघि बढाइएको प्रक्रियामा सहमति जनाएर मन्त्रिपरिषदले जमानत दिने निर्णय गर्नु सरसर कानुनी प्रावधानविरूद्दको निर्णय थियो।

यसका अतिरिक्त सोही ऋण तथा जमानत ऐनको दफा ६ मा यसरी ऋण लिएको वा जमानत दिएको विषयमा भएको निर्णय बमोजिमको सम्झौतालाई सरकारले यथाशीघ्र व्यवस्थापिका संसद समक्ष राख्नु पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ।

तत्कालिन सरकारका तर्फबाट जमानत सम्बन्धी निर्णयबारे सदनमा पेश गर्ने जिम्मेवारीमा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद र त्यसका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महरा हुन्। तर, सरकार वा सरकारका मन्त्रीले उक्त जमानतको विषयमा तत्कालिन संसदमा कुनै जानकारी नै नगराएर ऐनको ठाडो उलंघन गरेका थिए।

तर, लेखा समितिले विमान खरिदका लागि वैना रकम पठाएको आरोपमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीदेखि वर्तमान मन्त्री अधिकारीसम्मलाई ऐन विपरित खरिद प्रक्रियामा सतर्कता नअपनाएको आरोप लगाउँदै नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुन बमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, सोही प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीद्धय गिरी र महरालाई उन्मुक्ति दिएको छ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला