प्रदेश सरकारको बर्षदिन–न काम, न सम्मान

ZEN Travels

गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन भएको १ बर्ष पुग्यो । अघिल्लो बर्षको फागुन ४ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुवँरसँग मुख्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएपछि औपचारिक रुपमा प्रदेश सरकार गठन भएको हो । उनको शपथ लगत्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा रामशरण बस्नेतले पनि जिम्मेवारी पाए । सरकार गठन भएसँगै दुई सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्यो र प्रदेशको दीर्घकालिन महत्व राख्ने ८ बुँदे निर्णय भयो ।

सोही दिन साँझपख तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट २ जना मन्त्री थपिए, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा । चैत १२ गते मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्दै ३ जना मन्त्रीहरु थप भए । नेकपा सांसद किरण गुरुङ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, नरदेवी पुन सामाजिक विकास मन्त्री, विकास लम्साल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बने भने यसअघि पर्यटनमन्त्री बनेका रामशरण बस्नेतलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिईयो ।

सरकारले निश्चित आकार लिएपछि मन्त्रालयका भौतिक संरचना ब्यवस्थापनमा सरकार जुट्यो । बैशाख १९ गते २ महिनाका लागि १ अर्वको बजेट सरकारले सार्वजनिक गर्यो । तर आर्थिक बर्ष सकिँदासम्म बजेटको ३० प्रतिशत रकम पनि खर्च भएन । त्यसपछि असार १ गते दोश्रो पटक २४ अर्व रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको हो । १ बर्षको अवधीमा सरकारले ४८ वटा बैठक बसेर ३ सय ४५ वटा निर्णय गरेको छ । अधिकांश निर्णयहरु प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा नभएकोले केन्द्र सरकारसँग माग गर्नेसँग केन्द्रित छन् ।

प्रदेश सरकारको स्वायत्त निर्णयहरु पनि खासै कार्यान्वयन चाहीँ भएका छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई नीति निर्माणको वर्ष घोषणा गरेर अघि बढेको थियो । तर नीति निर्माण समेत खासै उत्साहजनक छैन । हालसम्म प्रदेशसभाले २४ विधेयक बनाएको छ भने १ सय १४ वटा कार्यविधि तयार भैसकेको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेको छ । यो बाहेक देखिने उपलब्धी केही पनि छैन ।

सरकार गठन भएको २ बर्षभित्रै प्रदेशका सबै घरमा विद्युत विस्तार गरिसक्ने, ५ बर्षभित्रमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन केन्द्र निर्माण र प्रदेशका सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म प्रदेश राजधानीको सडक पहूँच विस्तार गर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी निर्णय थियो ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा २ बर्षभित्र प्रत्येक गाउँ र बस्तीमा शुद्ध पिउने पानीको ब्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशमा बोलिने सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, विभिन्न जाति जनजातिको पहिचान झल्किने गरी बहुसांस्कृतिक ग्राम ९मल्टिकल्चर भिलेज० स्थापना गर्ने, सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्नका लागि विद्युतिय सुशासनमा जोड दिने सरकारको निर्णय थियो । कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुने त कुरै भएन त्यसका लागि आधार समेत बन्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार र संघीयताबारे स्वयं मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि खासै सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रीहरु भाषण, सेमिनार, उद्घाटन, गोष्ठी र भ्रमणमै सीमित छन् । ‘अरु प्रदेश हेरेर हामी अगाडी नै छौं । तर केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण सरकारले सोचेजति काम गर्न पाएन, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अधिकांश कार्यक्रमहरुमा भन्छन्–संघीयता सफल बनाउन केन्द्र सरकारको चासो छैन । प्रदेश तहमा अधिकार आएन ।’ सीमित घेराभित्रैबाट केही आशालाग्दा काम सरकारले गरेको उनको दावी छ ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला