ओली सरकारको ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’

ZEN Travels

६ फागुन, काठमाडौं । यसचोटिको साप्ताहिक विश्लेषणमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कस्तोखाले ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ गरिरहेको छ भन्नेबारे एकवर्षे काममा टेकेर विश्लेषण गर्ने विचार थियो । तर, आइतबार सामाजिक सञ्जालमा गायक पशुपति शर्मा प्रकरण ‘भाइरल’ भएकाले एक दिनपछि सर्ने सोचाइ पलायो । र, आज यसबारेमा सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको फागुन ३ गते एक वर्ष पुग्यो । सरकारले वर्ष दिन पार गर्दैगर्दा औपचारिक/अनौपचारिक दुबै मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली ‘अफेन्सिभ’ रुपमा छाए । तीन दिनको वीचमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, पानीजहाज कार्यालयको उदघाटन, बिजुलीमा जनताको लगानी र राष्ट्रका नाममा टेलिभिजनबाट सम्वोधनसमेत गरेपछि जतात्यतै प्रधानमन्त्री ओली र सरकारका कामको चर्चा-परिचर्चा आक्रामक रुपमा हुन थालेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विपक्षी र आलोचकहरुलाई सबै फोरमहरुबाट कडाभन्दा कडा जवाफ दिएका थिए, जसको तरंग सेलाएकै थिएन । दुर्भाग्य ! त्यहीबेलामा फ्याट्ट रिलिज भइदियो- पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको गीत !

पशुपतिको गीतले सरकारका एक वर्षे काममाथिको राष्ट्रिय बहसलाई एकाएक विषयान्तर गरिदियो । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई ८ अन्तराको एउटै गीतले ओझेलमा पार्‍यो । यतिबेला सरकारको एक वर्षे काममाथिको बहस छायाँमा परेको छ । अनि, सार्वजनिक बहसको रापचाहिँ ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ तर्फ सोझिएको छ ।

कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ, सामाजिक सञ्जाल एउटा खहरे हो, जहाँ बाढी आएपछि छेउछाउका धेरै चिजबिज मिसिएर बग्न थालिहाल्छन् । पशुपति शर्माको गीत सार्वजनिक हुनासाथ अरु त अरु, नेकपाका कार्यकर्तासमेत सरकारका कामको व्याख्या-उपव्याख्या छाडेर पशुपति शर्मातिरै बग्न थालिहाले । अन्ततः सरकारको एक वर्षे कामको बहसमाथि घ्वाम्लाङ्ग पर्दा खस्यो ।

यहाँ पशुपति शर्माको गीतमाथिको बहसको कुनै अर्थ थिएन र छैन भन्न खोजिएको विल्कुल होइन, यो गीतमाथिको बहस पनि कमसेकम सत्तारुढ दल नेकपासँग जोडिएकै छ ।

यहाँ दुईवटा विषय मुखरित बनेका छन्ः ‘फागुन ३’ ले ओली सरकारको ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ माथि बहसको माग गर्छ । पशुपति शर्माको गीतको तरंगले चाहिँ नेकपा र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले कस्तोखाल राजनीतिक संस्कार/संस्कृतिको विनिर्माण गर्न खोजिरहेको छ भन्नेतिर संकेत गर्छ । पहिलोले लोकतन्त्रको संरचनागत पक्षमा बहसको माग गर्छ भने दोस्रोले उक्त संरचनाको आधेयमा लोकतन्त्रको सौन्दर्ययसम्बन्धी बहसको माग गर्छ । एउटाले राजनीतिक प्रणाली वा साधनमाथि र अर्कोले त्यसको साध्य अर्थात प्राप्तिमाथि बहसको माग गर्छ । पहिलो, लोकतन्त्रको आधार हो भने दोस्रो आधेय हो ।

पहिले चर्चा गरौं- ओली सरकारको ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ अर्थात लोकतन्त्रको संरचनात्मक पक्षको । अर्थात् साधनको ।

ओली सरकारले गर्न खोजेको के हो ?

केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले आफूलाई समाजवादी दल भएको दाबी गर्छ । ऊ समाजवादीमात्रै होइन, कम्युनिष्ट पार्टी हो । नेपालको संविधानले पनि समाजवादोन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । र, यो सरकारले आफ्नो गन्तव्य पनि समाजवादतिरै भएको बताएको छ । नेकपाको राजनीतिक दस्ताबेज र घोषणापत्रले समाजवादी गन्तव्य तय गरेको छ । र, यही सैद्धान्तिक-वैचारिक जगमा खडा भएको नेकपा र उसको नेतृत्वमा बनेको बहुमतको सरकारले नेपाललाई समाजवादतिर अघि बढाउने बताउँदै आएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

तर, समाजवाद कस्तो ? भेनेजुएलाको जस्तो कि ? चीनको जस्तो हो कि ? वा तत्कालीन सोभियत संघमा लेनिन/स्टालिनले ल्याएजस्तो ‘सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व’ सहितको सर्वहारा समाजवाद हो कि कस्तो समाजवाद ? यी प्रश्नहरु यतिबेला ओली सरकारमाथि जबर्जस्त उठाउन खोजिएका छन् । यही शंकाका आधारमा कांग्रेस नेताहरुलाई ओली सरकारलाई निरंकुश, अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासनतिर अघि बढ्ने खोजेको आरोपसमेत बेलाबेलामा लगाउने गरेको छ । तथापि ओली सरकार ‘कम्युनिष्ट समाजवाद’ तिर जाने बाटोमा देखिँदैन । बरु केपी ओलीको यात्रा सिंगापुरको ‘लि क्वान’ वा मलेसियाका ‘महाथिर’को मार्गमा अघि बढ्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, सरकारको एक वर्षको काम हेर्दाखेरि खतराको लक्षणचाहिँ के देखिन्छ भने सिंगापुर जान भनेर हिँडेको ओली सरकार कतै भेनेुजएलातिर पो पुग्ने हो कि ?

सरकारमाथि यस्तो आरोप लगाउनुका पछाडि केही समाजशास्त्रीय अनि केही व्यवहारजन्य तथ्य छन्, त्यत्तिकै यो आरोप लगाइएको होइन ।

संसारभरिका समाजशास्त्रीहरुवीच एउटा विवाद के रहँदै आएको छ भने समाज आफैं बदिलिन्छ या मानिसले बल गरेर आफूले चाहेको बाटोतिर समाजलाई डोर्‍याउन सकिन्छ ? राज्य संयन्त्रको बलले समाजलाई कँजाउन सक्छ या राज्यसत्ता भन्दा समाज शक्तिशाली हुन्छ ? अर्थात ‘नियन्त्रित समाज’ सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै पनि शक्तिशाली शासकले समाजलाई आफूले चाहेको बाटोमा लुखुर-लुखुर हिँडाउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्नहरु समाजशास्त्रीय स्कुलका विवादित विषयहरु हुन् ।

स्वच्छन्दतावादी नेताहरु समाजलाई फुक्काफाल छाडिदिन चाहन्छन् । बजारलाई र समाजलाई उनीहरु स्वच्छन्द छाड्नुपर्ने लाइनमा उभिन्छन् । उनीहरु व्यक्तिको भोकलाई भन्दा स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिन्छन् । तर, निरंकुशतावादीहरु, अर्धनिरंकुश कम्युनिष्टहरु, अनि समाजवादीहरु चाहिँ बजार र अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, समाज र सामाजिक चेतनालाई समेत नियन्त्रित र संकुचित बनाएर आफूले चाहेको मार्गमा समाजलाई हिँडाउन सकिने विश्वास राख्छन् । यही सिद्धान्तका आधारमा उनीहरु व्यक्ति र समाजलाई छाडा छाडिनुहुन्न, राज्यले कानूनमा/अनुशासनमा बाँधेर राख्नुपर्छ र राख्न सकिन्छ भन्ने ठान्छन् ।

अब यिनै दुईखाले समकोणीय समाजशस्त्रीय स्कुलका आधारमा नेपाली समाजलाई सामान्यीकरण गरेर हेरौं ।

पञ्चायती समाज एकप्रकारको बन्द समाज थियो । पञ्चायतले समाजलाई एउटा सूत्रमा बाँधेर अनुशासनमा राख्न खोजेको थियो । लेनिनको भाषामा भन्दाखेरि बहुजातीय देशमा सामन्तवाद (राजतन्त्र) ले विभिन्न जातजातिलाई एउटा सूत्रमा बाँधेर राखेको हुन्छ । र, पुँजीवादमा आइपुग्दा त्यो फुक्छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल उदारवादको बाटोमा अघि बढ्यो । सरकारले उद्योगधन्दामात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि निजीकरण गरिदियो । जनतामाथिको दायित्वबाट राज्य पूरै पन्सियो । मानिस रोगले मुरोस कि भोकले मरोस्, सरकारले कुनै दायित्व लिएन । गरिबले पढ्न सकोस् नि नसकोस्, रोजगारी पाओस् कि नपाओस्, विदेश जाओस् नि घरमै बसोस्, राज्यले कुनै जवाफदेहीता बोकेन । एक अर्थमा भन्दाखेरि समाज जसरी चल्छ चलोस् भनेर राज्यले फुक्काफाल छाडिदिने नीति लियो ।

राज्यको यस्तो नीतिका कारण समाजमा पछाडि परेकाहरु पछाडि नै छुटे । राज्यको छेउमा पुग्नेहरु नवधनाढ्य बनेर निस्किए । ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढ्यो । युवाहरु विदेश पलायन भए । गाउँघर र देशै रित्तो हुन थाल्यो । अर्कोतर्फ राज्यको निकायमा बसेकाहरुले यही मौकामा देशलाई लुटेर आफ्नो झोला भर्न थाले । सात पुस्तालाई पुग्ने कमाए । देशलाई गरीब बनाएर आफूचाहिँ धनी बने । सडक बिगारेर आँगन चिल्लो पारे । अन्ततः समाज विछृंखलित बन्यो । विद्रोह, हिंसा र आपराधिक घटनाहरु बढ्न थाले । समाजमा क्षयीकरण र स्खलन देखिन थाल्यो ।

अहिले माओवादी र एमाले मिसिएर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दलको जात र घोषणापत्रअनुसार नेपाली समाजलाई फेरि पञ्चायतकालमा जस्तै नियन्त्रित बनाउनेतर्फ ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ सुरु गरेको यो एक वर्षको गतिविधिबाट महसुस गर्न सकिन्छ । फरक पञ्चायतकालमा एकदलीय व्यवस्था थियो, अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ । पञ्चायतकालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो, अहिले गणतन्त्र छ र पाँच वर्षका लागि जननिर्वाचित सरकार छ । पञ्चायतकालमा खुल्ला समाज थिएन, अहिले खुल्ला समाज छ । पञ्चायतकालमा सामाजिक सञ्जाल थिएन, मिडिया कमजोर थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन । पञ्चायतकालमा नेपाली समाज स्वच्छन्दताको यति साह्रो भोको थिएन, अहिले औधी भोकाएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसवीचमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो । निजी क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरुले पनि आफ्ना कामदारलाई पेन्सन र अन्य सुविधाहरु दिनुपर्ने कानून र संरचनासमेत बनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष गठनसमेत भइसकेको छ । अब ०४६ को दशकमा जस्तै निजी क्षेत्रका कामदारले राज्यको नजरबाट बाहिर रहनु नपरोस् भन्ने सरकारको ध्येय देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ठीक छ कि छैन ? यो कार्यान्वयन होला कि नहोला ? यस्तो कार्यक्रमले देशलाई औद्योगीकरण गर्न र वैदेशिक लगानी बढाउन मद्दत गर्छ कि गर्दैन ? यो बेग्लै बहसको विषय हो । तर, यहाँ केमात्रै बताउन खोजिएको हो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत ओली सरकारले समाजको जिम्मा राज्यले लिन खोजेको हो । समाजलाई ०४६ सालपछिको दशकमा जसरी असरल्लै नछाड्ने संकेत हो यो सरकारको ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमभन्दा अझै साँघुरो दायरामा सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अगाडि सारेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा कोषको प्रशासनक खर्च बाहेक राज्यलाई खासै आर्थिक दायित्व बढ्दैन । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता दिइने बताएको छ । वृद्धभत्ता बढाउन नसकेको सरकारले बेरोजगारहरुको समेत जिम्मा लिने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यालय खोल्ने, बेरोगारको सूची बनाउने र उनीहरुलाई जागिरमा लगाउनेसमेतको जिम्मा सरकारले आफैं लिने घोषणा गरेको छ । आम नागरिक र उनीहरुको जिविकामाथि राज्यले चासो बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जोखिमपूर्ण छ । तैपनि के भन्न सकिन्छ भने ओली सरकार विगतमा जसरी अब समाजलाई स्वच्छन्द छाडिदिने पक्षमा छैन । समाजलाई आफ्नो नियन्त्रण रेखाभित्र राख्न चाहन्छ । आफ्नो दायित्वभित्र राख्न चाहन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा र प्रधानमनत्र रिोजगार कार्यक्रमजस्तै जलविद्युतमा जनताको लगानी कार्यक्रम पनि जनताको पैसामा समेत राज्यको चासो रहेको जनाऊ हो ।
यसरी ओली सरकारले ल्याएका कतिपय कार्यक्रमहरुको चरित्रलाई हेर्दाखेरि उसले नेपाली समाजमा राज्यको पहुँच र पहलकदमी स्थापित गर्ने गरी ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ सुरु गरिरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । नेकपा सरकारले गरेको यो ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ सफल भयो भने आगामी चुनावमा पनि उसैले बहुमत ल्याएर सत्ता चलाउन सक्छ । तर, कथंकदाचित यो ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ असफल भयो भने अर्को चुनावमा नेकपा त हार्छ नै, सँगसँगै नेपालको अवस्था सिंगापुरतिर हैन, भेनेजुएलातिर पुग्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ । त्यसर्थ एक वर्षमा नेकपाले अभ्यास गरेको यो ‘सोसियल इञ्जिनियरिङ’ अति नै जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

आँखा सिंगापुरतिर !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्जुनदृष्टि सिंगापुरको लि क्वान बन्ने र मर्नेबेलामा नाम कमाउने भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले त्यस्तै संकेत गर्दछन् । तर, व्यवहारमा भने सरकारले गरेका कामहरुले उसलाई भेनेजुएला बनाउने खतरा मडारिइरहेको छ ।

लि क्वानले मलेसियाबाट छुटिएपछि सिंगापुरलाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्व बनाए । तर, यसका पछाडि लि क्वानका केही मौलिक राजनीतिक सिद्धान्त, मान्यता व्यवहारहरु थिए, जुन केपी ओलीबाट सम्भन देखिँदैन । उनीबाट प्रयास भयो भने पनि सम्भव देखिँदैन ।नेकपा नेताहरुलाई ड्याम ड्याम निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था चाहिएको छ । भलै, अहिले उनीहरुसँग तीनै तहका सरकारहरुमा करिब दुई तिहाई बहुमत छ

लि क्वान उदार तानाशाह थिए, ओली लोकतान्त्रिक नेता हन् । लि क्वानले ३ दशकसम्म समय पाए, ओलीसँग यति पर्याप्त समय छैन । अबको ३ वर्षपछि चुनावी वर्ष लाग्छ र फेरि जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसबेला यतिधेरै सुविधाजनक बहुमत नपाउन सक्छन् । नेकपाले अहिले पाएको सुनौलो अवसर ५ वर्षपछि गुमाउन पनि सक्छ । त्यसपछि उदारवाद लागू गर्ने सरकार आयो भने अहिले बनाएको नियन्त्रित संरचना भत्कन सक्छ । करिब साढे ६ सय वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको सिंगापुरलाई समृद्ध बनाउने लि क्वानलाई लामो शासन चलाउनका लागि असुविधा भएन, जुन नेपालजस्तो राजनीतिक प्रणाली र सामाजिक संरचना भएको देशमा कठिन छ ।

यस आलेखमा सिंगापुर र नेपालमा के फरक छ भनेर देखाउन खोजिएको होइन । तर, रोचकचाहिँ के छ भने लि क्वान चर्का कम्युनिष्ट विरोधी नेता थिए । सिंगापुर र मलेसियाका मात्रै होइन, सिंगै पूर्वीएसियाका कम्युनिष्टहरुले लिक्वानलाई विरोध गरेका थिए । उदारवादी पश्चिमा लोकतन्त्रवादीहरुले पनि उनीमाथि अधिनायकवादी भएको आरोप लगाएका थिए । तर, उनी समाजवादी थिएनन्, भेनेजुएलाको जस्तो उनको यात्रा थिएन । उनले आफ्नो ‘थर्ड वल्र्ड टु फस्ट वल्र्ड’ नामक चर्चित रचना संग्रहमा कम्युनिष्टहरुमाथि चर्को आलोचना गरेका छन् । जबकि केपी ओली कम्युनिष्ट हुन् । र, उनको दलमा काम नगरी खाने बेरोजगारहरुको ठूलो झुण्ड छ, त्यस्तो झुुण्डको गलगाँड लिक्वानसित थिएन । उनी त्यस्तो संरचनाका विरोधी थिए ।

लि क्वानको सोचाइ नेपालका राजा महेन्द्रसँग बढी मिल्छ । महेन्द्र र लि क्वान दुबैले आफ्ना आलोचक एवं स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुलाई के भन्ने गर्थे भने केही समयमा लागि विकासमा बढी जोड दिन खेजिएको हो, त्यो काम पूरा भएपछि प्रजातन्त्र दिउँला । अहिले विकासको कुरा गरौं, स्वतन्त्रताको कुरा त्यसपछि गरौंला । फलतः सिंगापुरमा समृद्धि आयो, उदार लोकतन्त्र आएन । (अथवा चाहिएन) । नेपालमा चाहिँ महेन्द्रपथले हार्‍यो, समृद्धिले पनि हार्‍यो । तर, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेका छन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनिरहेका छन् । सत्तापक्षले आफ्ना आलोचकहरुलाई काम नगर्नेहरु, विकास नरुचाउनेहरु, सकारात्मक सोच नभएकाहरु, देश भँडुवाहरु इत्यादि आरोप लगाउन थालेको छ । के यो सोचाइ लि क्वान वा महेन्द्र बन्ने धून नै हो ? राष्ट्रपतिको आलोचना गर्न नपाइने, सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रित गर्ने अनि सरकारको विरोधमा गीतसमेत गाउन नदिएर समाजलाई बन्द कोठातिर धकेल्न खोजिएकै हो त ?

अहिले सत्तापक्षबाट जुन प्रयासहरु गरिँदैछन्, यी प्रयास लोकतन्त्रको डुंगा चढेर लि क्वान वा महेन्द्र पथमा अघि बढ्न गरिएका प्रयासहरु हुन् । लि क्वान र महेन्द्रलाई लाग्थ्यो कि उनका आलोचकहरु गफाडी मात्रै हुन्, तिनले देश बनाउँदैनन् र अरुलाई पनि बनाउन दिँदैनन् । सायद प्रधानमन्त्री ओलीको दिमागमा पनि अहिले यस्तै-यस्तै चलिरहेको छ । नेपालले अहिले अपनाएको संसदीय प्रणालीमा ड्याम ड्याम निर्णय गर्न नपाइएको गुनासो नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदबाटै गरिसकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने नेकपा नेताहरुलाई ड्याम ड्याम निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था चाहिएको छ । भलै, अहिले उनीहरुसँग तीनै तहका सरकारहरुमा करिब दुई तिहाई बहुमत छ ।

खुट्टा भेनेजुएलातिर !

दक्षिण अमेरिकी देश भेनेुजएलासँग तेल र सुनको खानी भएकाले पैसाको अभाव थिएन । समाजवादी नेता ह्युगो चाभेजले तेल कम्पनीहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्दै र कर बढाउँदै धन संकलन गरे । अनि जनतालाई बाँडे । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुमा ड्याम ड्याम खर्च गरे । तर, अहिले तेलमाथि संकट आयो, त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतनत्रमा मात्रै संकट आएन, समाजमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्‍यो ।

तर, नेपालमा त्यस्तो भएन । राज्यले नहेरे पनि नेपालीहरुले अरबमा गएर घरखर्च चलाए । मजदुरी गरे । तर, राज्यबाट आश गरेनन् । उपचार आफैं गरे । महंगो शिक्षा किने । तर, राज्यसँग मुखापेक्षी भएनन् । ०४६ सालपछि राज्यले जनतामाथिको दायित्व ननिभाएकै हो । तर, जर्जर द्वन्द्वकालमा पनि नेपाली समाज, स्थानीय अर्थतन्त्र भेनेजुएलामा जस्तो महासंकटबाट गुज्रनु परेन, परेको छैन । उदारवादले छाडा छाडेको नेपाली समाजले त्यसबाट नकारात्मकरुपमै सही, आफूलाई बचायो, जोगायो ।

तर, अहिले ओली सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा सबै जनताको ठेक्का आफूले लिने निर्णय अघि सारेको छ । सबैको नाम टिप्ने र काम दिने, नभए भत्ता दिने सरकारको योजना छ । देश विकासमा आवश्यक पर्ने खर्च नभएर प्रधानमन्त्री वैदेशिक लगानीलाई गुहारिरहेका छन्, ढुकुटी रित्तो भएकाले वृद्धभत्ता बढाउन सकिएन भनिँदैछ, तैपनि सरकारले भेनेजुएलाको जस्तो नीति अगाडि सार्न थालेको छ । हिजो कांग्रेसले अति उदारवादी नीति अपनाएर जनतालाई बेवास्ता गरेको थियो, अहिले अर्को अतिवादी हस्तक्षेपमा राज्य सक्रिय बन्न थालेको छ, जुन ओली सरकारको जोखिमपूर्ण यात्रा हो ।

सरकारले जनमुखीभन्दा पनि परिकल्पनामुखी कार्यक्रममा बढ्ता ध्यान दिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सुलभ बनाउनेतिर सरकारको जोड छैन, पानीजहाजमा जोड छ । भ्युटावरमा जोड छ । उद्योग कलकारखानामा जोड छैन, भत्ता वितरणमा जोड छ ।

आखिर देशमा कसले निराशा बढाइरहेको छ ? पशुपति शर्माले ? वा ओली सरकारले ? विडम्वना के छ भने दुईतिहाइवाला सरकारको आरोप जनतामाथि, मिडियामाथि र सोसियल मिडियामाथि छ ! प्रधानमन्त्री टेलिभिजनबाटै जनतासँग भन्छन् – म पनि ठट्टा गरौं ?

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तका प्रतिपादक मन्टेस्क्यु बेलायतमा अध्ययन गर्न आएका थिए । उनले फ्रान्समा फर्केर बताउ कि बेलायतमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेछन् । तर, फ्रान्समा यसको प्रयोग गनृ खोज्दा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को सिद्धान्त पनि सँगै जोडिएर आयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि अहिले नेपालमा सिंगापुरको मनोविज्ञान र भेनेजुएलाको समाजविज्ञान प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसबाट कुनै तेस्रो ठिम्बर राजनीतिक प्रणालीको आविश्कार भयो भने त्यो अनौठो हुने छैन । किनकि नेपालका न सिंगापुरको जस्तो वस्तुस्थिति छ, न भेनेजुएलाको जस्तो सम्पत्ति ।

ओली सरकारको सोसियल इञ्जिनियरिङको चर्चा गरिरहँदा अब बाँकी रह्यो, मलेसियाका महाथिरको कुरा ।

मलेसियाले पनि सिंगापुरको देखासिकी गर्दै देश बनाएकै हो । तर, उसले १२ वर्षे सशस्त्र कम्युनिष्ट विद्रोहका नेतालाई बेलायततिर खेदेर देशमा विदेशी लगानीको खोलो फर्कायो । मलेसियाको भौतिक विकास विदेशी (विशेष गरी चीन) ले गरिदिएको हो । मलेहरु अहिले पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रको ‘डोमिनेसन’ मा छन् । विकास त मलेसियामा भएकै छ, तर मालिक पनि विदेशकै छन्, श्रमिक पनि विदेशकै ।

नेपालमा त मलेसियामा जसरी विदेशी लगानीको खोलो बगाउने अवस्था पनि आइहालेको छैन । कम्युनिष्ट सरकार भन्दै पुँजीवादीहरु डराइरहेको अवस्थालाई चिर्न सकिएको छैन । भलै सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, सरकार सफल बन्न सकिरहेको छैन ।
देशमा सम्पत्ति छैन, वितरणमुखी अर्थनीति छ । उद्योग छैन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ । पुँजी छैन, विदेशीलाई निम्तो गरिँदैछ । यही हो अहिले हाम्रो देशको यथार्थ ।

सामाजिक सफ्टवेयरतर्फको कुरो गर्ने हो भने समाजमा एकता छैन, झगडा छ । देशमा सुशासन छैन, भ्रष्टाचार छ । सक्नेले लुटिरहेका छन्, नसक्नेहरु छटपटिरहेका छन् । सत्तारुढ दलमै एकता छैन । ब्युरोक्रेसीमा गुटबन्दीको धमिरा छ । कामचोरहरु कुर्सीमा बसेका छन् । नेपालीको डीएनएमै भ्रष्टाचारको संक्रमण छ । आम जनतामा ‘मास फ्रस्टेसन’ बढिरहेको छ । यही हो देशको नियति । अनि यही परिवेशमा ‘मलाई अमेरिका यही’ भन्ने कलाकारसमेत निराश बन्छन् र गाउँछन्- ‘लुट्न सके लुट कान्छा !

आखिर देशमा कसले निराशा बढाइरहेको छ ? पशुपति शर्माले ? वा ओली सरकारले ? विडम्वना के छ भने दुईतिहाइवाला सरकारको आरोप जनतामाथि, मिडियामाथि र सोसियल मिडियामाथि छ ! प्रधानमन्त्री टेलिभिजनबाटै जनतासँग भन्छन् – म पनि ठट्टा गरौं ? गोरखापत्रमा सरकारी लेख छापिन्छन्- पत्रकारले जनतामा निराशा बढाउने काम गरे !

अब पशुपति शर्माको कुरा…

पशुपति शर्माको गीतको विषयमा लामो कुरै छैन । गीतका शब्द केलाएर समीक्षा गर्ने हो भने हरेक गीतमा खोट भेटिन्छन् । बिहान उठ्नेवित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस् भन्ने गीतमा मधेसलाई समेटिएन भनेर पनि नेपालमा कुरा उठेकै हो । कुमार बस्नेतले तिम्रै छोरी तरुनी हाम्लाई के-को दोष भनेर गीत गाउँदा महिला हिंसा भएकै छ । तर, जब गीतको समीक्षा समालोचकहरुले छाडेर पार्टीका नेताहरुले गर्नुपर्ने दिन आउँछ, योचाहिँ हास्यास्पद हो एक्काइशौं शताब्दीको जुनीमा । अहिलेको समय राणाकालीन ‘मकैको खेती’ जस्तो होइन । राष्ट्रपतिलाई आलोचना गर्न पाइन्न भन्नु गणतन्त्रको मर्म विपरीत कुरो हो । चन्द्रसमशेरकालीन सोच हो ।

तर, यहाँ त्योभन्दा गम्भीर कुराचाहिँ के छ भने लि क्वानपथमा हिँड्न खोजिरहेको ओली सरकार र नेकपालाई खुल्ला हैन, बन्द समाज चाहिएको छ । सरकारलाई कथाले नै यस्तो समाज मागेको छ । यही कारण सत्ताधारीहरु गीतको प्रुफ हेर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउनेसम्मका हर्कत गर्नतिर लाग्दैछन् । र, अझै लाग्दै जानेछन् । किनभने, ओली सरकारलाई कथाले नै यही माग्न थालेको छ । पशुपति शर्मा यसैको कोपभाजनमा परेका हुन् । अझै अरु पनि यसैगरी पर्दै जानेछन् । मन सिंगापुरतिर, ज्यान मलेसियातिर, अनि पदचापचाहिँ भेनेजुएलातिर भएपछि कथाले माग्ने नै यस्तै-यस्तै हो ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला