गैरसरकारी संस्था अब गृह मातहत, ५२ अर्ब लगानीको हिसाब खोज्ने

ZEN Travels

एनजीओ–आईएनजीओलाई गृहमन्त्रालय मातहत ल्याइएकोदेखि नेकपाभित्रको गुटबन्दीसम्मका विषय आजका पत्रपत्रिकाहरुको हेडलाइन बनेका छन् । सरकार–सिके राउत सम्झौतापछि व्याप्त संशयबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको प्रष्टीकरणलाई पनि पत्रिकाहरुले समेटेका छन् ।

राजधानी दैनिकले देशभर रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) अब गृह मन्त्रालय मातहत आउने लेखेको छ ।

सरकारले समाज कल्याण परिषद् र सोअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर विशेगा निगरानी र अनुगमन गर्नेगरी तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकारी संस्थाको लगानीमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । राजधानीका अनुसार मन्त्रालय मातहत आएपछि गैरसरकारी संस्थामा भएको ५२ अर्बको हिसाब खोज्ने तयारी गृहले गरेको छ ।

छाउगोठका नाममा आएको ४० लाख रकम एक गैरसरकारी संस्थाले तारे होटलमा सेमिनार गरेर सकाएको अर्को खबर पनि राजधानीमा छ ।

अन्नपूर्णले नेकपाभित्रको गुटबारे एक रिपोर्ट छापेको छ । गुटबन्दी बढ्दै जाँदा गृहमन्त्रीसमेत रहेका नेता रामबहादुर थापा बादल बलिया देखिँदै गएको विश्लेषण उसले निकालेको छ ।

नेकपाभित्र थापा शक्तिशाली हैसियत जमाउन सफल भएको विश्लेषण गर्दै अन्नपूर्णमा रामकृष्ण अधिकारी लेख्छन्– पार्टीमा रहेका विभिन्न गुटमध्ये ३४ केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सफल गृहमन्त्री थापा सरकारमा मात्र होइन, पार्टी राजनीतिमा पनि निर्णायक देखिएका छन् ।’ थापा निर्णायक भएकाले प्रचण्ड र केपी दुवै गुटको तानातानमा परेको समाचारको सार छ ।

नागरिकले ‘सत्तापक्षका प्रतिपक्षी’ शीर्षक दिएर सरकारको कार्यशैलीबाट रुष्ट बन्न पुगेका नेकपाका नेताबारे समाचार लेखेको छ ।

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तापक्षका नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले त्यसको आलोचनासमेत गर्दै आइरहेका छन् । नागरिकले सत्तापक्षकै नेताबाट भएको सरकारको आलोचनालाई प्रतिपक्षीजस्तो देखिएको विश्लेषण गरेको छ ।

सरकार र निर्वाचन आयोगबीच वैशाख अन्तिम साताभित्र विभिन्न तहमा रिक्त ४३ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नेगरी छलफल सुरु भएको खबर पनि नागरिकमा छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले सिफारिस गरेकोदेखि जुनसुकै प्रदेशमा जागिर खान पाइने गरी प्रदेश लोकसेवा विधेयक तयार गरिएकोलगायत खबर कान्तिपुरमा छ ।

पलपलमा अपडेट थाहा पाउन तल लाईक गर्नुहोला

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया लेख्नुहोला