
नेपाल सरकारको निर्णय तथा सुशासन मार्गचित्र, २०८२ अनुसार कुमाख गाउँपालिकामा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा कडाइ गरिएको छ। नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० को २०७८ माघ १७ गतेको निर्णयबाट “प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८” स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको र चालु आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं। ११८ अनुसार २०८२ मंसिर १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलामा रोक लगाइएको थियो। साथै, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ ले समेत प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय सुशासन कायम गर्न ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिकमा पूर्ण प्रतिबन्धको व्यवस्था गरेको छ। प्लास्टिक झोलाको बढ्दो प्रयोगले वातावरण प्रदूषण बढाउँदै माटो, पानी र जैविक विविधतामा गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै यसको नियन्त्रण अपरिहार्य भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

वन, वातावरण तथा विपद् शाखा प्रमुख जिवन शर्माका अनुसार सुशासन मार्गचित्रअनुसार वातावरण संरक्षण प्रमुख दायित्व भएको र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको प्रयोग रोक्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको तथा यसका लागि सबैको सहयोग अपरिहार्य छ । गाउँपालिकाले उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई प्लास्टिक झोलाको प्रयोग नगरी कपडा, जुट वा कागजका झोलाजस्ता वैकल्पिक सामग्री प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको बताउनु भयो ।
“प्लास्टिक मुक्त अभियान, स्वच्छ कुमाख हाम्रो पहिचान” भन्ने नारासहित गाउँपालिकाले अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
