
सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ५९ करोड २१ लाख ९५ हजार ६ सय ६५ रुपियाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम सँगै बजेट ल्याइएको हो । प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ ६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक छविराज शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगार, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ‘कृषकको उत्पादन गाउँपालिकाको अनुदान’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। पशुपन्छीको नश्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, हरियो घाँस विस्तार, पशु बीमा तथा घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ २५ करोड ६७ लाख ३५ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, इ–हाजिरी प्रणाली, छात्रवृत्ति तथा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी, विद्यालय तथा शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ त्रिवेणी स्वास्थ्य चौकीलाई आधारभूत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरी एमबिबिएस चिकित्सकसहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनका लागि ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा, रेविज खोप व्यवस्थापन तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ १२ करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। ढुंगीबजार–पिमखोला–मखनटाकुरी हुँदै दाङ जोड्ने सडक, लुहाम–फलाबाङ–मखनटाकुरी सडक, लुहाम–ढोरचौर सडक स्तरोन्नति तथा वडा कार्यालय भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। साथै विभिन्न खानेपानी, सिँचाइ तथा ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
बजेटमा सबै नागरिकका घरको बीमा गर्ने नयाँ कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ। प्राकृतिक विपद्बाट घरमा हुने क्षतिका लागि बीमामार्फत राहत उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक स्रोत, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा अन्य साझेदारी कार्यक्रममार्फत स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ।
