कर्णालीका १६ लाखभन्दा बढी नागरिक प्राकृतिक विपद् बीमाको दायरामा

प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४१२ जना स्थायी बासिन्दा तथा प्रदेशभित्र कार्यरत नेपाली नागरिकलाई प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय क्षतिविरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमाको दायरामा ल्याइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रदेशभरका नागरिकलाई प्राकृतिक विपद् जोखिम सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको हो।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको जानकारी पत्रअनुसार उक्त बीमा कार्यक्रम २०८३ जेठ ३१ गतेदेखि २०८४ जेठ २९ गतेसम्म लागू हुनेछ। यस अवधिमा प्राकृतिक विपद्का कारण ज्यान गुमाउने नागरिकका परिवारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँसम्म बीमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा बढी प्राकृतिक विपद्को जोखिममा पर्ने प्रदेशमध्ये एक हो । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, पहिरो, भूकम्पलगायतका विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउँदै आएका छन्। यस्ता घटनाबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो । सम्झौताअनुसार हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, भूकम्प, बाढी तथा जलप्लावन, पहिरो, जमिन भासिने वा पग्लिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, खडेरी, डढेलो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ बीमा रकम उपलब्ध हुनेछ । यस्तै प्राकृतिक विपद्कै कारण जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, भिरबाट खसेको ढुङ्गाले लाग्ने तथा खोला वा नदीमा डुबेर वा बगेर मृत्यु भएका घटनामा पनि बीमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव विद्या उपाध्यायका अनुसार बीमा सुविधा प्राप्त गर्न कर्णाली प्रदेशको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ । देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिनेछन् । साथै अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बीमा योजनामा समावेश गरिएको छ । उहाँका अनुसार बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्नेछ । ती प्रतिनिधिले घटनास्थलमै पुगेर आवश्यक कागजात संकलन गर्ने, पीडित परिवारलाई प्रक्रिया बुझाउने तथा दाबी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् । बीमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिन नसकिए ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिससहित एक सय ८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यस योजनाअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति बीमाङ्क दुई लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक नौ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बीमाशुल्क तिर्नेछ। यसअनुसार कुल बीमाशुल्क एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९०४ रुपैयाँ लाग्नेछ। उक्त रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनेछ। प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। प्राकृतिक विपद्का कारण परिवारको मुख्य सदस्य गुमाउँदा परिवारले भोग्नुपर्ने आर्थिक संकटलाई केही हदसम्म कम गर्न बीमा कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म ३ सय ९८ जनाले पाए बीमा रकम
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालदेखि सञ्चालन गर्दै आएको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३ सय ९८ जना नागरिकले बीमा सुविधा प्राप्त गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव विद्या उपाध्यायका अनुसार बीमा रकम प्राप्त गर्नेमध्ये जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित एक सय ५१ जना रहेका छन्। बाँकीले विभिन्न प्राकृतिक विपद्का घटनामा ज्यान गुमाएपछि बीमा सुविधा पाएका हुन्। केही दाबी भने अझै आवश्यक कागजी प्रक्रियामा रहेका उनले जानकारी दिए। उपाध्यायका अनुसार सबै नागरिकलाई बीमा योजनाबारे जानकारी गराउने, समयमै दाबी प्रक्रिया पूरा गर्न सहज बनाउने तथा कुनै पनि पीडित परिवार बीमा सुविधाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने उद्देश्यले कर्णालीका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी पत्र पठाइएको छ। स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी नागरिकलाई योजनाबारे सुसूचित गरिने उनले बताए।
नागरिकलाई जानकारी दिन आग्रह
सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले प्राकृतिक विपद् बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नागरिकमा पर्याप्त जानकारी पुग्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद्का कारण मृत्यु भएका पीडित परिवारले समयमै बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय तथा सरकारी निकायमार्फत सूचना प्रवाह सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । “धेरै नागरिक अझै पनि यस्तो बीमा सुविधा रहेको विषयमा अनभिज्ञ हुन सक्छन्। त्यसैले सबै स्थानीय तह र सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर जानकारी गराइरहेका छौं,“ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले भन्नुभयो, “प्राकृतिक विपद्को दुःखद् अवस्थामा पीडित परिवारले सहज रूपमा बीमा दाबी गर्न सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो।“
प्रदेश सरकारले सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको जनाएको छ । प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहेको कर्णालीमा यस्तो बीमा कार्यक्रमले पीडित परिवारलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउनुका साथै सामाजिक सुरक्षाको आधारसमेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।