सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको अनुगमन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित कार्यदल सल्यानमा

लामो समयदेखि पर्याप्त वर्षा नहुँदा सुख्खाग्रस्त बनेको सल्यानको पश्चिमी क्षेत्र तथा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका प्रभावित क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदलले शुक्रबार स्थलगत अनुगमन गरेको छ । सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकामा खडेरीका कारण कृषि उत्पादन, खानेपानी तथा जनजीवनमा परेको प्रभावको वस्तुस्थिति बुझ्न कार्यदल प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको हो ।
क्षेत्रको खडेरीसम्बन्धी समाचार कान्तिपुरमा प्रसारण, प्रकाशन भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन तथा आवश्यक सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। अनुगमन टोलीमा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व कृषि मन्त्री भिमप्रकाश शर्मा, वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकी, उपप्रमुख पुरुषोत्तम आचार्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निकायका अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरी सुख्खाका कारण कृषि, पशुपालन र खानेपानी क्षेत्रमा परेको असरबारे जानकारी संकलन गरेको छ। संकलित तथ्यका आधारमा तत्काल आवश्यक राहतका साथै दीर्घकालीन व्यवस्थापनका उपायसमेत सिफारिस गरिने कार्यदलले जनाएको छ। कार्यदलले स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य, सुझाव र निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाउनेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा राहत, पुनस्र्थापना तथा दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा कर्ण बहादुर बुढाथोकी ले प्रभावित क्षेत्रमा धान र मकैबालीको स्थलगत अनुगमन गरी यथार्थ विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारिने बताउनु भयो । वास्तविक किसानका समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याइने उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि डिप बोरिङको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयोे। वास्तविक रूपमा प्रभावित वडालाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गरी ब्याड (बीउ) खरिदमा किसानले गरेको खर्चसमेत व्यवस्थापन गरिदिए राहत पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
उपप्रमुख पुरुषोत्तम आचार्य ले जलवायु परिवर्तनका कारण किसानहरू विकराल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अनावृष्टि, अतिवृष्टि तथा बाँदर र बँदेलको समस्याले खेती थप प्रभावित बनेको छ । उहाँले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने, अधिकांश परम्परागत पानीका मुहान सुकिसकेको अवस्थामा तल्लो क्षेत्रबाट लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइको व्यवस्था गरी रोपाइँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सांसद तथा पुर्व कृषि मन्त्री भिम प्रकाश शर्मा ले वास्तविक प्रभावित क्षेत्रलाई सुख्खाग्रस्त घोषणा गर्ने आधार र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । विपद्का बेला राहतका विषयमा चर्चा हुने तर अवस्था सहज भएपछि कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण काम प्रभावित हुने प्रवृत्ति रहेको उहाँ को भनाइ थियो । वास्तविक रूपमा प्रभावित क्षेत्रको यकिन गरी त्यसैका आधारमा आवश्यक पहल अघि बढाइने उहाँले बताउनु भयो । साथै तत्काल किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई निराश हुन नदिने गरी आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।