सल्यानमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा प्रहरी र वन बीच टकराप

सल्यानको कालिमाटी क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत गरिएको काठ कटान यतिबेला विवादमा परेको छ । केही महिना अघि कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार कार्ययोजना बनाएर डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले कार्यक्रम लागू गरेको थियो । तर अनावश्यक रूपमा रुख काटिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले रोक लगाएपछि विवाद चुलिएको हो । कालिमाटी क्षेत्रमा पुराना रुखहरू काटेर निकासी गर्ने क्रममा प्रहरीले काठ नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि विवाद सुरु भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनावश्यक काठ कटान गरी समुदायलाई भ्रममा पारेको आरोप लगाएको छ । यता वन कार्यालयले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत काठ कटान गरिएको दाबी गर्दै प्रहरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका प्रमुख टेक बहादुर रावलले “दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत गरिएको कटान कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको छ । यदि काठको प्रयोग वा व्यवस्थापनमा कुनै अनियमितता भएको पाइएमा कारबाहीका भागेदार बन्न आफुहरु तयार रहेको बताउनु भयो । वन कार्यालयका अनुसार कटान गरिएका काठहरूको प्रयोगमा अनियमितता भए कारबाहीका लागि पहल गरिने बताइएको छ । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले भने कटान प्रक्रियामै शंका रहेको जनाएको छ । यता प्रहरीले भने प्रहरी परिसरभित्र समेत अनुमति बिना रुख काटिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा प्रहरी प्रमुख डा. हेम बहादुर केसीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्नुभयो । यस दुइ सरकारी निकाय बिचकोे समन्वय अभाव देखिन्छ । “प्रहरीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ, जसले काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ।” डिभिजन वन प्रमुख रावलले भन्नुभयो । यस विवादले स्थानीय वन उपभोक्ताहरूमा समेत अन्योल सिर्जना गरेको छ । दिगो वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको काम पारदर्शी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ भने दुई सरकारी निकायबीचको आरोप–प्रत्यारोपले वन व्यवस्थापन प्रणाली, कानुनी स्पष्टता र समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सामुदायिक वन महासंघ नेपाल, सल्यानका उपाध्यक्ष डम्बर तिरुवाका अनुसार “यस्तो विवादले स्थानीय उपभोक्तामा अन्योल बढाएको छ । काम पारदर्शी र स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

गत शुक्रबार डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले कालिमाटी पुगेर स्थानीय वन उपभोक्तासँग छलफल गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्रहरी प्रमुख डा. हेम बहादुर केसी स्वयं त्यहाँ पुगेर उक्त कार्य गलत भएको भन्दै अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका थिए । यस घटनाले दुई सरकारी निकायबीचको द्वन्द्व स्पष्ट देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले यस विषयमा आवश्यक छानबिन गरी स्पष्टता ल्याइने बताउनु भयो । यस बिषयमा वन कार्यालय सँग र प्रहरी सँग छलफल गरेको बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारका वन मन्त्रीकै पहलमा सुरु गरिएको हो र हाल प्रदेशका १० जिल्लामा लागू गरिएको छ । तर कार्यान्वयनकै चरणमा विवाद देखिएपछि कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले भने कार्यबिधि अनुसार काम भएको र कुनै विवाद ल्याउन जुरुरी नरहेको बताउनु भयो । उहाँले यदि गल भएको भए “यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषी देखिए जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भयो । दुई सरकारी निकायबीचको यो विवादले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । समन्वय अभावले समस्या जटिल बन्दै जाँदा यसको समाधान कहिले निस्कन्छ भन्ने अझै अन्योलमै छ ।