राहत कुरिरहेका बाढीपीडितको प्रश्नः “प्रहरी मुचुल्का नै गायब पारेपछि न्याय कहाँ खोज्ने?”

विगत ६ वर्षदेखि एक परिवार त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छ । २०७७ साल साउन १२ गते राति परेको अविरल वर्षाका कारण कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–७ का लिलाराज संज्यालको घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो । बाढी र पहिरोले टाउको लुकाउने बास खोसेपछि संज्याल परिवारले सरकारी राहतको आशा गरेका थिए, तर आजसम्म उनीहरू रित्तो हात बस्नुपरेको छ । पीडित लिलाराज संज्यालका अनुसार, घर भत्किएलगत्तै प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का तयार पारेको थियो। उक्त मुचुल्का राहत प्रक्रियाका लागि गाउँपालिकामा पेश गरिए पनि अहिले पालिकाका कर्मचारीहरूले सो कागजात नै गायब पारेको आरोप उनले लगाएका छन्।

“पावर र पहुँच” को दबदबा
दुखेसो पोख्दै संज्याल भन्छन्, “हामीजस्ता निमुखाको कोही छैन । गाउँपालिकामा जाँदा मुचुल्का छैन भन्छन्, तर पहुँच र पावर हुनेहरूले सजिलै राहत पाएका छन ्। हाम्रो त फाइल नै गायब पारियो । ” सार्वजनिक तस्बिरहरूमा संज्यालको ढुङ्गा–माटोले बनेको घर पूर्ण रूपमा भत्किएको देखिन्छ । घरको गारो ढलेर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । हाल परिवार सानो निलो त्रिपाल र काठका फलेकहरूले बनाइएको अस्थायी टहरोमा बस्न बाध्य छ । ढुङ्गाको थुप्रो र असुरक्षित भिरबीच उनीहरूको दैनिकी चलिरहेको छ ।

स्थानीय सरकारको उदासीनता
प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकलाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने गाउँपालिकाले कागजात हराएको बहाना बनाउनु र वास्तविक पीडितलाई बेवास्ता गर्नुले स्थानीय सरकारको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राहत वितरणमा राजनीतिक पहुँच हावी हुँदा संज्यालजस्ता वास्तविक पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित भएका छन ्। पीडित परिवारले सम्बन्धित निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मानव अधिकारकर्मीहरूलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।