सरकारको विभेदकारी निर्णय खारेज गर्न माग सल्यान बाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सल्यानले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न मागहरू राख्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ। उक्त ज्ञापनपत्र बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्र कुमार सापकोटा मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको हो। महासंघ सल्यानका अध्यक्ष डिल्लीराज रावत को नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा बुझाएको हो। ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको, श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा नपाएको तथा सञ्चारमाध्यमहरूको निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गरिएको छ।सरकारले गत चैत्र १८ गते जारी गरेको परिपत्रप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

उक्त परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरिएको महासंघको ठहर छ।ज्ञापनपत्रमा सो निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरू तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको भए पनि समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको महासंघले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्र कुमार सापकोटाले ज्ञापनपत्र बुझ्दै महासंघले उठाएका विषयवस्तुहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदै ज्ञापनपत्र आजै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने गरी पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महासंघले तत्काल उक्त विभेदकारी निर्णय खारेज गर्न, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न र सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।